नेपाल सरकारले श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको माग अनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्धन हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। मे १४ तारिख मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सो घोषणा गर्नुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
उहाँले रोजगार व्यवस्थापन र सिप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने र सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सिप विकास तथा रोजगार प्रवर्धनलगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यस्तै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने छ। बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबिच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिप विकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइने छ।
सरकारले नेपालीका श्रम गन्तव्य देशसँगको श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने घोषणा गर्नुभयो।
नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन गरिने र वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिने उल्लेख छ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको प्रस्तुत सरकारी तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी तथा ज्यालादारीका साथै औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यो कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गरिएको हो। छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने र सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबिचको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिने राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले सिप नसिकी वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सिपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनुभयो। उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा जाने श्रमिकका लागि विदेश जानुपहिला अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको निःशुल्क बैङ्क खाता खोल्ने र सो खातामार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई स्थानीयकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरिने पनि घोषणा गरिएको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैङ्क खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सिप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न “रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ। महिला श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने र जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
