नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ५० करोड रुपियाँसम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवेदनका लागि ‘स्वचालित रुट’ प्रणाली सुरु गरेको बताउनुभएको छ। मे १५ तारिख बुधवार काठमाडौँमा नेपाल–युरोपियन युनियन सम्बन्धको ५० औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

यो सुरुवातसँगै  नेपालमा व्यवस्थापकीय दक्षता र पुँजी भित्रिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दिगो विकासको मान्यतामा सरकारले वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यावहारिक हरित अर्थव्यवस्था पहलहरूलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, दिगो कृषि अभ्यास र नयाँ प्रविधिहरू अन्वेषण गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको वर्गबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बतउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले यी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विदेशी साझेदारहरूबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी र आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दिगो विकासको मान्यतामा, हाम्रो सरकारले वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यवहारमा हरित अर्थव्यवस्था पहलहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। हामी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू, दिगो कृषि अभ्यासहरू र हरियो प्रविधिहरू अन्वेषण गर्दैछौँ जुन हाम्रो राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी वातावरणीय लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र हाम्रो राष्ट्रिय विकास योजना र कार्यक्रमहरूमा जलवायु कार्यलाई सक्रिय रूपमा समावेश गर्दै आएकाे छ। स्रोत र क्षमताको अन्तर र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको निरन्तर चुनौतीका बाबजुद पनि नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन परिदृश्यमा पुग्न प्रतिबद्ध छ। हाम्रो भौगोलिक स्थानले आर्थिक क्षेत्रमा अनौठो फाइदा र अवसरहरू प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रो व्यापार सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र युरोपेली सङ्घलगायत विश्वभरबाट लगानी आकर्षित गर्न यस स्थितिको लाभ उठाउन प्रतिबद्ध छौँ।

हाम्रो विकास अनुभवहरूले इयुको विशेषज्ञता, प्रविधि हस्तान्तरण, र लगानीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न र हाम्रो क्षमताहरू बढाउन सहायक बनेको देखाउँछ। हामीले हाम्रो सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन र नयाँ अवसरहरू खोज्न आवश्यक छ। जहाँ हाम्रा संयुक्त प्रयासहरूले दुवै पक्षका लागि पर्याप्त लाभहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। सन् २०२६ सम्ममा नेपालले एलडीसी वर्गबाट उत्तीर्ण हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा पर्याप्त मात्रामा लगानीबाट मात्रै सफल हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले बृहत् समृद्धिका लागि नयाँ बाटोहरू खोलिरहेको उल्लेख गर्दै बढ्दो व्यापार र लगानी, पर्यटन, जनताबीचको सम्बन्ध, साझा नवप्रवर्तन र स्थायी मित्रताको माध्यमबाट नेपाल र इयुसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन तत्पर रहेको जिकिर गर्नुभयो। मित्र राष्ट्रहरूबाट विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, व्यवसायका लागि खुलापन सुनिश्चित गर्ने र नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढावा दिने नीतिहरू ल्याएको पनि बताउनुभयो।