नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । संसद्को संयुक्त सदनमा मंगलबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुल जडित विद्युत् क्षमता ४५ सय मेगावाट पुर्याउने बताउनु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कुल जडित विद्युत् क्षमता २ हजार ९ सय ४० मेगावाट पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १५६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नर्पुर्ने देखिन्छ । तर विगतको उत्पादन आँकडा हेर्दा यो सम्भव देखिँदैन । २०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणले त्यस वर्षको फागुनसम्म कुल जडित विद्युत् क्षमता ११४२ मेगावाट पुगेको देखाएको थियो । २०७६ फागुनसम्म २१३ मेगावाट थप भई कुल विद्युत् जडित क्षमता १३५५ मेगावाट पुगेको थियो । २०७७ फागुनमा १०३ मेगावाट थप भई १४५८ मेगावाट पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
२०७७ फागुनदेखि २०७८ फागुनमा मात्रै सबभन्दा बढी ७४७ मेगावाट बिजुली कुल विद्युत् जडित क्षमतामा थपिएको थियो । २०७८ फागुनसम्म २२०५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको थियो । २०७९ मा फागुनसम्म कुल विद्युत् जडित क्षमता २६६६ मेगावाट पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आगामी असारसम्म त्यसमा ३०९ मेगावाट विद्युत् थपिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष १५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने प्राधिकरणको दाबी छ ।
छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित भएको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीअनुसार विद्युत् व्यापार निगम (एनटीपीसी) सँग मध्यकालीन खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर बर्खामा २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेको थियो ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको सात महिनापछि गत पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । मूल्यलगायत अन्य प्रक्रिया पनि टुंगिसकेका छैनन् । सरकारले भनेजस्तो बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सम्झौता भइसकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाल र बंगलादेशबीच भारतलाई दिएकै मूल्यमा बिजुली दिने गरी अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ । तर औपचारिक सम्झौता भने हुन बाँकी छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूर्वका कार्य सम्पन्न गरिनेसमेत नीतिमा उल्लेख छ । ‘माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइनेछ । कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।’
राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवम् स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने, बुढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘न्यु बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिने जनाएको छ । हालसम्म ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भएको छ। विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत् प्रसारण र वितरणमा सहजता आएको सरकारले जनाएको छ ।
