नेपाल सरकारको निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासपछि सङ्खुवासभास्थित चीनसँग सीमा जोडिएको किमाथाङ्कासहित अधिकांश व्यापार नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। कोभिड महामारीका कारण देखाउँदै चीन सरकारले बन्द गरेका ती नाका नेपाल र चीनका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीचको वार्ता, संवाद र सहमतिबाट करिब चार वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।

कोभिड–१९ फैलने डरले चीन सरकारले किमाथाङ्कासहित उत्तरी क्षेत्रमा रहेका १४ वटा परम्परागत सीमा व्यापार नाका बन्द गरेको थियो। परम्परागत नाका पुनः सञ्चालनका लागि दुई मुलुकबीच कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत चैतमा गर्नुभएको जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण परम्परागत व्यापार नाका क्रमशः खुलाउने समझदारी भएको थियो ।

रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–चाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाका अगाडि नै खुलेका थिए। ताप्लेजुङको टिप्तला नाका पनि शुक्रबारदेखि पुनः खुलेको हो। किमाथाङ्कासहित नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै व्यापार नाका पुनः सञ्चालनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी प्रतिनिधिमण्डल आज किमाथाङ्का जाँदैछ।उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष सिलाङ निमाले एक समारोहकाबीच किमाथाङ्का–छेन्ताङसहित सम्पूर्ण व्यापार नाका पुनःसञ्चालन भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ।

उक्त कार्यक्रमबाट नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै व्यापार नाका खुलेको घोषणा गरिने राससले जनाएको छ। सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले चिनियाँ पक्षले आजदेखि विभिन्न सातवटा नाका खोल्ने र अन्य नाका निश्चित समयभित्र खुलाउँदै जाने जानकारी गराएको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसा आजदेखि दार्चुला, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, दोलखा, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा जिल्लासँग सीमा जोडिएका नाका खुल्ने छन्।

उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण व्यापार नाका खुलेसँगै सीमा क्षेत्रमा राज्यका उपस्थिति हुने, भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री तथा रोजगार सिर्जना हुनेछ । “अहिले उत्तरी सीमाका सीमित नाकाबाट मात्रै भन्सार राजस्व सङ्कलन भइरहेकामा नाका खुलेसँगै भन्सार राजस्वमा योगदान थप्छ”, सङ्खुवासभाका प्रजिअ खड्काले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने परम्परागत हस्तकलाका सामग्रीले चिनियाँ बजारमा सहजै प्रवेश पाउँछन् ।”

सीमा क्षेत्रमा भन्सार सञ्चालनमा आउने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्ने हुँदा त्यसबाट स्थानीय रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ । “सीमानाका सञ्चालनमा नआउँदा उत्तरी क्षेत्रका रोजगारी ठप्प भएका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “अब चिनियाँ भूभागमा गएर रोजगारी गर्न पाउने अवसर खुल्छ, सीमा क्षेत्रमा हुने भन्सार गतिविधिले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।” सीमानाका खुलेसँगै उच्च हिमाली क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।

यसैबीच विसं २०७६ माघ ५ गतेदेखि बन्द रहेको किमाथाङ्का नाका खुल्ने भएसँगै स्थानीयस्तरमा ठूलो उत्साह बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्का बताउनुहुन्छ । नाका खुलेको खुशियालीमा आज भोटखोला क्षेत्रमा ठूलो व्यापार मेला आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मेलामा सहभागी हुन सदरमुकामबाट व्यापारीको टोली शुक्रबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ । किमाथाङ्का नाकासँग भोटखोला गाउँपालिका जोडिएको छ । भोटखोला गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ ले उत्तरी छिमेकी चीनको भूभाग छोएका छन् । किमाथाङ्का–छेन्ताङ नाकाको प्रवेश विन्दु भोटखोला वडा नं १ मा पर्छ । भोटखोलामा करिब पाँच हजार मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ । यहाँ आलु र कोदो मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । स्थानीय उत्पादनले मुस्किलले दुई-तीन महिनाको मात्र माग धान्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको भोटखोलाका स्थानीयको जनजीवन कष्टकर हुँदै आएका थिए । भोटखोला गाउँपालिकाका अधिकांश जनता खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्भर हुँदै आएका थिए ।

सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले उत्पादन गरेका चौरीको दूध, घ्यू, भेडाको ऊन र जडीबुटीलगायत चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्ने तथा चौरी तथा भेडा चरनका लागि चिनियाँ भूभागमा लाँदै आएका प्रजिअ खड्काले बताउनुहुन्छ । नेपालमा चौँरी तथा भेडाका लागि खर्कको अभाव छ। चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका खर्कमा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चौरी तथा भेडा चराउने गरेका थिए भने मुख्य गरी स्थानीय उत्पादन तथा दैनिक जीविकाका सामग्रीको व्यापार हुँदै आएको थियो। नेपालका चौरी तथा भेडालाई तिब्बतका खर्कमा चरन सुविधाका लागि दुवै देशबीच सहमति भएको थियो। कोरोना महामारीका बेला नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती बासिन्दाले चरन सुविधा पनि गुमाएका थिए ।

नाका खुलेसँगै सरकारी कार्यालय स्थापना गरिँदैछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले सीमानाका खुल्ने तयारीसँगै आवश्यक सरकारी कार्यालय पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । तत्कालका अस्थायीरुपमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै आफ्नै भवन निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । आगामी साउन १ गतेदेखि किमाथाङ्कादेखि नै सेवा प्रवाह गर्ने गरी तयारी थालिएको प्रजिअ खड्काले जानकारी दिनुभयो । विसं २०३५ मा किमाथाङ्कामा सीमा प्रशासन स्थापना भएपछि द्वन्दका कारण २०५७ सालमा विस्थापित भएको थियो ।