नेपालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ वर्ष घोषणा गर्नुभएको छ। भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्धन गरिने उहाँले बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणका आधारमा मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने मन्त्री पुनले बताउनुभयो। 

हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान दिने घोषणा उहाँले गर्नुभएको छ। एक सय बिघाभन्दा ठुलो चक्लाबन्दीमा बास्नादार धान खेती गर्ने सात नमुना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बिउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो। 

प्रमुख व्यापारिक सहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिने बताउँदै उहाँले कृषि उपजको निर्यात प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीतभण्डार स्थापना गर्ने बताउनुभयो। पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिने जानकारी गराउँदै उहाँले आगामी तीन वर्षभित्र पिपिआर र क्लासिकल स्वाइन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी गराउनुभयो।