आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाए पनि खर्च गर्नसक्ने गरी नआएको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको अबको बाटो’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले पूर्वाधार आयोजनामा खर्च गर्न नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको बताए ।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बजेट कार्यन्वयन गर्न सरकारमात्रै नभई निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुनेपर्नेमा जोड दिनुभयो। बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमा संशोधन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सचिव सिग्देलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दायित्व मात्र करिब रु साढे दुई खर्ब बराबर रहेको बताउनुभयो।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको खर्च पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको बताउनुभयो।

पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले बजेटमा राजनीतिक दबाब तथा प्रभाव बढी देखिने गरेको बताउनुभयो। नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठूला आयोजनामा बजेट कम छुट्याइएको बताउनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझावबिना बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। त्यस्तै निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेस गरिसकेका र पेस गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न नसकिरहेका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै चापमा परेको बताउनुभयो।