यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर १८ लाख १ हजार जनसंख्या र ४ लाख १२ हजार घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ अनुसार ८३ हजार घर–परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र तीमध्ये १८ हजार घर–परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
गत सोमबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३ औं बैठकले पारित गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनाबारे बुधबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्दै प्राधिकरणले सो जानकारी गराएको हो । यस वर्ष देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी ३५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान गरेको छ । सोही आधारमा प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुने जनसंख्या, राहत, उद्धार तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको छ ।
आगामी मनसुनजन्य विपद्मा राहत र उद्धारका लागि सरकारसँग ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको विपद् कोष मौज्दात रहेको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ, विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, सातै प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ८४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब २५ करोड ५९ लाख र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विपद्को सघनता र विद्यमान कानुनअनुसार कोषबाट खर्च गरिने प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता डिजन भट्टराईले बताउनुभयो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग दुर्गम जिल्लाका डिपोहरूमा २ हजार २ सय ३४ मेट्रिक टन र उपत्यका तथा तराईका डिपोहरूमा ५ हजार १ सय ३३ मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको कान्तिपुर अनलाइनमा खबर छ ।
प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४ सय ग्राम चामलको आवश्यकता पर्ने आधारमा ४ जना सदस्यको प्रति–घरपरिवारलाई १५ दिनका लागि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भनी आकलन गरिएको ८३ हजार घररिवारलाई १ हजार ९ सय ९२ मेट्रिक टन चामलको आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ ।
मनसुनजन्य विपद्मा १० हजार ८ सय ४७ नेपाली सेना, १० हजार ५ सय ८५ नेपाल प्रहरी र ९ हजार ९२४ सशस्त्र प्रहरी साथै प्राधिकरणको स्वयंसेवक व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भएका १ लाख बढी स्वयंसेवक, सरोकारवाला संघसंस्था र निकायलाई उद्धार तथा राहतमा खटाइने योजना बनाइएको छ । मनसुनजन्य विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले पूर्वसूचना प्रणालीलाई जोड दिएको छ । सप्तरी, रौतहट, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका अति जोखिमयुक्त १३ स्थानीय तहका ३४ स्थानमा साइरन प्रणाली जडान भइसकेको छ । चितवन, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, सुर्खेत, बर्दिया, सर्लाही ७ जिल्लाका १५ स्थानमा जडान गर्ने तयारी छ ।
तीन दिनअगावै मौसमको पूर्वानुमान दैनिक रूपमा अपडेट गर्ने गर्ने भएको छ । नागरिकले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा २४ सै घण्टा हटलाइन तथा टोल फ्री सेवाको टेलिफोन ११४९ नम्बरमा सम्पर्क गरेर विपद्बारे जानकारी लिन सक्छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी पूर्वसूचना प्रदान गर्ने उद्देश्यले मनसुन भर ११५५ नम्बरको टोल फ्री सेवालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा उच्च जोखिममा रहेका स्थलहरूका लागि फ्लाइङ स्क्वाड तयारी अवस्थामा राखेको छ । ढुवानी र यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरी ढुवानीका साधनहरू तयारी अवस्थामा राख्नका लागि अनुरोध गरेको छ । सरोकारवाला निकायसँग नियमित संवादका लागि मोबाइल एप्समा समूह बनाई समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिएको छ ।
