दार्चुलाबाट प्राप्त समाचार अनुसार तिंकर सडकको तुसारपानी–तिंकर खण्डको ७९ किमिमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलिरहेको छ । यसको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनाले ०७७ माघ २८ मा लिएको हो । निर्माणको जिम्मा लिएको ४० महिना पुग्दा १२.७२ किमि मात्र ट्र्याक खोलिएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा लक्ष्यअनुसार सडकको ट्र्याक खोल्न नसकिएको सेनाले जनाएको छ ।

यो सडक नबन्दा सर्वसाधारणले सदरमुकाम दार्चुलाबाट आफ्नै देश छाङरु, लिपुलेक, कालापानीलगायत ठाउँ जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपरेको छ । यो सडक कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिंकरसम्म ४२५ किमि छ । यसमा अप्ठ्यारो चट्टानसहितको खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले पाएको हो । सेनाले आर्थिक वर्ष ०८८/८९ भित्र ट्र्याक खोल्ने काम सकिसक्नुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–तिंकर सडकको विषय नउठेपछि पूर्वमन्त्री एवं सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई संसद्मा बजेट नराख्नुको कारण सोधेको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री पुनले दार्चुला–तिंकर सडकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सडकमा सरकारले स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा पनि यो रणनीतिक महत्त्वको सडक हो, यसमा सरकारको ध्यान पुगेको छ ।’ धेरै बजेट पाए काम पनि धेरै हुने तर न्यून बजेटले गर्दा लक्ष्यअनुसार ट्र्याक खोल्न नसकिएको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी गौरवकुमार केसीले जनाउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । हरेक वर्ष ३ किमि ट्र्याक मात्र खोल्दा तोकिएको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने उहाँको भनाइ छ । ‘यो सडकको महत्त्व छुट्टै छ, यस क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा भारत भएर नेपाल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,’ केसीले भन्नुभयो। भारत र चीनसँग जोडिएकाले यसको रणनीतिक महत्त्वको छ।

सेनाले ट्र्याक खोलेर यस सडक चौडा पार्ने काम मात्र गर्नेछ । आयोजना सुरु भएयता १६.१० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ ।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–३ स्थित तुसारपानी र आतुङ्गतीमा सेनाले काम गरिरहेको छ । समग्र आयोजनाको सुरु बिन्दु भने दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा (महाकाली नगरपालिका ५) बाट सुरु भई आयोजनाको अन्तिम बिन्दु नेपाल र चीनबीचको सिमाना व्यास गाउँपालिका–१ स्थित तिंकर भन्ज्याङसम्म छ । सडक विभागले निर्माण गर्न नसकेका अप्ठ्यारो सडक खण्डको जिम्मा सेनालाई दिइएको हो । अहिले सेनाको जिम्मामा २७४.५३७ किमि सडक निर्माण जारी छ  ।

उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथांका सडकको दूरी १६२ किमिमध्ये १०.५१ किमि खण्डको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । च्याम्ताङ–घोङघ्पा खण्डका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सेनाले जिम्मा लिएको अर्को सडक हो, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ । धादिङको बेनीघाटदेखि गोरखाको लार्केपाससम्मको कुल दूरी १५४ किमि छ, जसमध्ये अप्ठ्यारो खण्ड ९२ किमि हो । हावाडाँडादेखि लार्केभन्ज्याङ खण्डमा सेनाले काम गरिरहेको हो ।

‘सेनाले ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी पाएका सबै सडक चीनसँग सीमा जोडिने सडक हुन्,’ सैनिक प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, ‘अप्ठ्यारो भीरमा सेनाले काम गरिरहेको छ । छिटो काम सक्न सबै सडकमा बजेटको अभाव हुनु भएन ।’ हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई भने सेनाले ट्र्याक खोलेर राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भएको छ । कालीकोटको खुलालुदेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको कर्णाली करिडोरको दूरी २६९ किमि छ । यसमध्ये २४६ किमि सडक विभाग र २२.५ किमिमा सेनाले काम गरेको हो ।

हुम्लाको खार्पुनाथ र सर्केगाड गाउँपालिकाको बीचमा ठूला चट्टान भएकाले त्यहाँ सेनाले काम गरेको हो । चीनको सीमा क्षेत्र हिल्साबाट सिमकोटसम्म ९५ किमि सडकको ट्र्याक भने पहिल्यै खोलिसकिएको छ ।