नेपाल र चीनबीचको नाका रसुवागढीमा विद्युतीय गाडीको लाम लागेको छ। सयौंको संख्यामा केरुङ–टिम्मुरेको बगरभरि कार, मिनी कार ल्याएर राखिएको छ। बजेट आउनुभन्दा केही अगाडिदेखि गाडीको आयात ह्वात्तै बढ्ने रसुवागढी भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सो नाकाबाट झण्डै चार हजार ईभी गाडी भित्रिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार दैनिक पाँच दर्जन गाडी त्यहाँबाट भित्रिने गरेको जनआस्था अनलाइनले लेखेको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार २०८०/८१ को वैशाखसम्म झण्डै ९ हजार ईभी गाडी भित्रिएको छ। सबैभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनीका गाडी आएको छ। करिब ३७ कम्पनीका कार र जीप भित्रिने गरेको छ। जसमा ओमोडा, नेटा, हुन्डाई, टाटा, बिवाईडीलगायत छन्। अब छिट्टै सुजुकी र चिलीले पनि यसतर्फ हात हाल्दैछन्। 

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले वृद्धि भएको करले आयात संख्यामा कमी आउने जनाएको छ। एशोसिएशनका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले बजेटमा भएको कर वृद्धिले अटो व्यवसाय क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने बताउनुभयो। यसले ईभी गाडीको मूल्यमा लाखौँको फरक पर्ने उहाँको भनाइ छ। ‘अहिले १७–१८ लाखदेखि ईभी गाडी शुरु हुन्छ। करको दर बढेपछि पहिलेभन्दा मूल्यमा वृद्धि हुन्छ। त्यसैले आयातमा प्रभाव पर्न सक्छ। कर बढेसँगै व्यवसायीले धमाधम गाडी भित्र्याउन थालेका छन्। त्यसैगरी, जति पनि गाडी केरुङमा आएको थियो, सबै छुटिसकेको छ।’

त्यस्तै, एशोसिएशनका कर्मचारी प्रमुख सुरेन्द्रमान प्रधानले करको दर स्थिर नहुँदा लगानीकर्ता सवारी साधनमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको बताउनुभयो। सरकारले ईभी गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि व्यवहारमा अलग देखिएको उहाँको गुनासो छ।

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय (ईभी) गाडीतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ। पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा कम लागत लाग्ने र प्रदूषणमुक्त हुने भएकाले ईभीतिर धेरैले रुचि राखेको देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्ने भएपछि सरकारले ईभी गाडीको प्रयोगमा जोड दिएको छ।

सन् २०३० सम्म निजी सवारी साधनमध्ये ९० र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्य छ। जसअनुसार निजी मात्रै नभई सार्वजनिक यातायाततर्फ पनि ईभी भित्रिन थालेका छन्। अहिले विद्युतीय मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, बस, माइक्रोबस र तीन पांग्रे सवारी साधन आइरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले विद्युतीय गाडीका निम्ति ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशन जडान गरिरहेका छन्।

यता, होटल, रेष्टुरेण्टहरुले पनि धमाधम ईभीको चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न थालेका छन्। यसबीच ०८१/८२ मा ईभी गाडीमा करको दर बढाउने घोषणा भएको छ। ईभी गाडी भित्रिने क्रम बढेकाले सरकारले त्यताबाट राजश्व उठाउन खोजेको हो। जेठ १५ गते ल्याइएको बजेटमा गाडीको किलोवाटअनुसार करको दर हेरफेर गरिएको छ। ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ। जबकि चालु वर्ष उक्त क्षमताको गाडीको भन्सार १० प्रतिशत मात्रै थियो भने अन्तःशुल्क लगाइएको थिएन।

५१ भन्दामाथि १०० किलोवाटसम्मको गाडीमा पाँच–पाँच प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि भएको छ। यसभन्दा अगाडि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ। १०१ भन्दामाथि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार वृद्धि गरिएको छ। हालसम्म २० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा अब ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। अन्तःशुल्क भने पहिलेकै कायम छ। त्यसभन्दा माथि सिसी हेरेर करको दर बढाइएको छ।

करको दर वृद्धि भएसँगै ईभी गाडीमा लाखौं रुपैयाँको फरक आउने अटो व्यवसायीहरु बताउँछन्। ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा तीन लाखसम्म मूल्यवृद्धि हुने उनीहरुको भनाइ छ। एक सय किलोवाटको गाडीमा पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्न सक्ने जनाइएको छ। कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरुले धमाधम विद्युतीय गाडी आयात गर्न थालेका छन्। उनीहरुले दुई पांग्र्रेसँगै चार पांग्रे पनि तीव्र रुपमा आयात गरिरहेका छन्।