प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ४०० केभीको तेस्रो ठूलो हेटौँडा सबस्टेसन उद्घाटन गर्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुन १४ तारिख शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानन्त्रीले मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा ४०० केभी निर्मित सो सबस्टेसन उद्घाटन गर्नुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित स्वचालित नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभी हेटौँडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याइएको छ। यसैगरी, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट थानाभर्याङमानै २२० र १३२/११ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि नै चार्ज गरिएको छ।
मुलुकभित्रको पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गरिएको जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै पहिलो, इनरुवा दोस्रो र हेटौँडा तेस्रो ठूलो सबस्टेसन हो। हेटौँडा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ। हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केबरबाट पूर्व–पश्चिम चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने हुँदा आन्तरिक रुपमा विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने र भारतसँगको विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुनेछ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौँडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिनेछ। यसका लागि हेटौँडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिसकिएको छ।
राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौँडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजना सुरु गरिएको थियो। आयोजनाअन्तर्गतका तीन वटै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। हेटौँडा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि डिसेम्बर २०१८ ठेक्का सम्झौता गएिको थियो। सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनावाट निर्माण गरिएको २२०/१३२/११ केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माणका लागि डिसेम्बर २०१८मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ४००, २२० र १३२ केभी हेटौँडा सबस्टेसनको अनुमानित लागत तीन अर्ब रुपियाँ रहेको छ।
