जुन १२ तारिख हङकङ विशेष प्रशासनिक सरकारले हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा अध्यादेशबमोजिम लो क्वानछुङ, मङ चाउदा, लिउ चुदी, चङ वनच्ये, हो च्याच, छाइ मिङदा लगायत ६ जनालाई "फरार" भनी दर्जा दिएको छ, र तिनीहरूविरुद्ध सान्दर्भिक कदम चालेको छ। अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, युरोपेली संघले हङकङ सरकारको कदमले अधिकार र स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ र हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको बाह्य क्षेत्रीय प्रयोगको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस सम्बन्धमा चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन च्येनले हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून र हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा नियमले राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्ने अपराधीहरूको सानो समूहलाई लक्षित गरेको र हङकङका सबै बासिन्दाहरूले उपभोग गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने बताउनुभयो। हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको बाह्य क्षेत्रीय प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विभिन्न देश र क्षेत्रहरूमा भएको साझा अभ्याससँग पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो छ र यसको आलोचना गर्न नसक्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

वास्तवमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको कुरामा अमेरिका पक्कै पनि विश्व नेता हो।

अमेरिका राष्ट्रिय सुरक्षालाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने देश हो र यो संसारमा सबैभन्दा जटिल र व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा कानून भएको देश पनि हो। सन् १९७८को प्राकृतिककरण ऐन देखि सन् १९४७को राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनसम्म, सन् २००२को होमल्याण्ड सेक्युरिटी ऐनदेखि सन् २००७को विदेशी लगानी र राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनसम्म, अमेरिकाको इतिहास राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनहरूको निरन्तर निर्माण, संशोधन र सुधारको इतिहास हो। राजनीति, अर्थतन्त्र, कूटनीति, विज्ञान र प्रविधि, शिक्षा, आदि जस्ता क्षेत्रको विस्तृत दायरालाई समेट्ने अमेरिकामा धेरै प्रकारका राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनहरू छन्। त्यसको विशिष्ट तथ्याङ्क फेला पार्न असम्भव छ।

हाल बेलायतमा कम्तीमा १४ वटा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अझै प्रभावकारी छन् जसमा दूरसञ्चार, नेटवर्क र अन्य धेरै क्षेत्रमा समावेश छन्, तीमध्ये तीनवटा विगत तीन वर्षमा जारी गरिएका हुन्। क्यानडामा कम्तीमा नौ कानून, अष्ट्रेलियामा कम्तीमा चार कानून र न्यूजील्याण्डमा कम्तीमा दुईवटा कानूनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सामग्री समावेश छ।

यो स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ कि कानूनको मात्रा र संलग्न क्षेत्र दुवैको हिसाबले राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई असीमित रूपमा विस्तार गर्ने त अमेरिका र बेलायत लगायत देश हुन्। अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षासँग यति ठूलो खेल खेल्ने नेतृत्व लिएकोले राष्ट्रिय सुरक्षा अपराधको कुरा गर्दा कुनै दया देखाउने छैनन्।

सन् २०२१ जनवरी ६ तारिख अमेरिकी क्यापिटलमा ट्रम्प समर्थकहरूले हिंसात्मक रूपमा तोडफोड गरेका थिए। हाल अमेरिकी न्यायिक विभागले दंगाको सम्बन्धमा ११०० जनालाई गिरफ्तार गरी अभियोग लगाएको छ जसको अधिकतम जेल सजाय २२ वर्ष छ। सान्दर्भिक कानुनी प्रावधान बिना भए अमेरिकी सरकारले यो गर्न सक्ने छैन। त्यसैले जब चीनले हङकङको समृद्धि र स्थिरता कायम राख्न थप प्रयास गरिरहेको छ, अमेरिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनाएबाट रोचक भएको देखिएको छ।

निस्सन्देह आन्तरिक र बाह्य रूपमा अमेरिकाको "दोहोरो मापदण्ड" अपरिचित छैन, अब यो स्तरमा विकसित भएको छ जहाँ यसले अन्य देशको व्यापारमा हस्तक्षेप मात्र गर्दैन तर सुरक्षाको संरक्षण गर्ने नाममा अन्य अन्य देशहरू र तिनीहरूका मानिसमा पनि "दोहोरो मापदण्ड" थोपर्छ।

सन् २०१८को मार्चमा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी डाटा सार्वभौमसत्ता स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले "क्लाउड एक्ट" जारी गरेको थियो। अमेरिकी सरकारले साइबरस्पेसमा अमेरिकी व्यवसायहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा आकार दिन क्लाउड ऐन प्रयोग गर्छ। बिलले संघीय कानून प्रवर्तनलाई अनुमति दिनेछ कि अमेरिकामा होस् वा विदेशमा, अमेरिकी प्रविधि कम्पनीलाई उनीहरूको सर्भरमा भण्डारण गरिएको अनुरोध गरिएको डाटा खोज वारेन्ट वा उपपोनामार्फत प्रदान गर्न बाध्य पार्ने छ। यसको मतलब यो हो कि अमेरिकाले स्थापित गरेको क्रस-बोर्डर डाटा पुनःप्राप्ति आधिपत्य अमेरिकी कम्पनीहरूको विश्वव्यापी बजार साझेदारी र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने देशहरूको संख्या अनुसार विस्तार गरिनेछ।

सन २०२३को मे महिनामा अमेरिकी फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डिसेन्टिसले पनि "एसबी ८४६ बिल" मा हस्ताक्षर सहित पारित गरेपछि आधिकारिक रूपमा सोही वर्षको जुलाईदेखि लागू भयो। बौद्धिक सम्पदाको सुरक्षाको लागि अमेरिकाका सार्वजनिक विश्वविद्यालय र कलेजलाई चीन, रुस, क्युबा, इरान, उत्तर कोरिया, सिरिया र भेनेजुएलालगायत सात मुलुकबाट कुनै पनि कोष स्वीकार गर्न निषेध गरिएको छ र सम्झौता गर्न अनुमति छैन। साथै विद्यालयलाई ती देशका बासिन्दालाई अनुसन्धान सम्झौता प्रस्ताव गर्नबाट पनि निषेध गर्दछ।

छोटकरीमा अमेरिकाको "दोहोरो मापदण्ड" को सारलाई स्पष्ट रूपमा देख्यो भने हङकङ मामिलामा अमेरिकाको वास्तविक मनसाय पनि स्पष्ट रूपमा देख्नसकिन्छ। लिन च्येनले भने झैँ "सम्बन्धित पक्षले चीनको सार्वभौमसत्ता र हङकङको कानुनी शासनको इमानदारीपूर्वक सम्मान गर्नुपर्छ, हङकङको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बन्द गर्नुपर्छ, हङकङमा चीन विरोधी अराजकतालाई समर्थन गर्न बन्द गर्नुपर्छ र अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्न बन्द गर्नुपर्छ।"