चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म चीनबाहेक सबैजसो मुख्य व्यापार साझेदार मुलुकसँगको व्यापारमा कमी आएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार भारतसहित युनाइटेड अरब इमिरेट्स, टर्की, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, नेदरल्यान्ड डेनमार्कलगायत मुलुकसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा कमी आएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
अमेरिका, बेलायतलगायत केही मुलुकसँगको व्यापारको आकार भने उस्तै छ। केन्द्रका अनुसार चीनसँगको व्यापारमा आयात र निर्यात दुवै क्षेत्रमा परिमाण वृद्धि भएको छ। वैशाख मसान्तसम्म चीनबाट ३४.४ प्रतिशतले आयात बढेर २ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने निर्यातमा ६८.१ प्रतिशत वृद्धि हुँदा २ अर्ब २७ करोडमा सीमित छ। गत आवमा चीनतर्फको स्थल नाका खुलेसँगै द्विपक्षीय व्यापारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। यद्यपि, आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा भने झन् फराकिलो बन्दै गइरहेको केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंह बताउनुहुन्छ।
मुख्य व्यापारिक साझेदार मुलुक भारतसँगको व्यापारमा वैशाखसम्म निर्यात ५.६ प्रतिशतले र आयात ३.४ प्रतिशतले घटेको छ। वैशाखसम्म भारतबाट ८ खर्ब १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा निकासी भने ८६ अर्ब २ करोडमा सीमित रहेको छ। यस्तै, अमेरिकातर्फ निकासी १० प्रतिशतले घटेर १४ अर्ब २ करोडमा सीमित भए पनि आयात भने १.४ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ। बेलायतसँग निकासी २ प्रतिशतले घटेको र आयात २२.२ प्रतिशतले बढेको केन्द्रको तथ्यांक छ।
नेपालमा उत्पादन हुने धागोको मुख्य बजार टर्कीमा निकासी ४८.८ प्रतिशतले घटेर ८४ करोडमा सीमित भएको छ। यस्तै, नेदरल्याण्ड्सतर्फको निकासी पनि १६.७ प्रतिशतले घटेको छ। तर, क्यानडाबाट ११५.८ प्रतिशतले आयात बढेर ७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार खस्कँदै जानुमा हालको आर्थिक मन्दीसँगै मुलुकको आर्थिक कूटनीति कमजोर हुनु पनि प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले विदेशमा हुने दूतावासमा राजदूतलगायत नियुक्तिको प्रमुख आधार आर्थिक कूटनीति हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा निर्यात व्यापार खस्किएको बताउनुभयो। नेपालमा रहेका अन्य मुलुकका राजदूतले आर्थिक कूटनीतिलाई अधिकतम प्रयोग गरे पनि विदेशमा राजदूत भएर जाने नेपालीले त्यसबाट सिक्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ। मुलुकको आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय, आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र व्यापारसँग जोडिने उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयका काममा समन्वय नभएको उहाँको अनुभव छ।
‘कैयौं विषयमा यी निकाय एकांगी ढंगमा अघि बढ्दा विवाद हुने, आवश्यक समन्वय नहुने, सम्झौता भइसकेपछि समस्या सिर्जना गरिने अवस्था आउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले जस्ता व्यक्तिहरुलाई विदेशस्थित कूटनीतिक निकायहरुमा पठाइरहेको छ, उनीहरुको आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी क्षमता बढाउन सकिएको छैन।’
परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रले नवनियुक्त राजदूतका लागि आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी तालिम दिने, निजी क्षेत्रसँग अन्तक्र्रिया गरेको र नेपालले ३५ देशको छुट्टाछुट्टै प्रोफाइल बनाएर ती देशसँग आर्थिक कूटनीतिको सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्न खोजिए पनि हाम्रो कूटनीतिक संरचना आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने गरी सक्षम नभइसकेको उहाँको भनाइ छ।
