नेपाल र चीनले दुई मुलुकबीच परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नयाँ संयुक्त आयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । काठमाडौँमा जुन २५ तारिख मंगलबार सम्पन्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६ औं बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री तहकै नयाँ संयन्त्र आवश्यक रहेको दुवै पक्षले औंल्याएका कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

‘दुवै पक्षले विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउन र परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगलगायत नयाँ संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्री तहमै संयुक्त आयोग भए पनि चीनसँग भने हालसम्म सचिव तहमै सीमित छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नु भएको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालसहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङले गर्नु भएको  थियो। बैठकमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र पक्षको समीक्षा गर्नुका साथै विगतका सम्झौता र समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा भएको प्रगति र विगतका निर्णयहरूको मूल्यांकन गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आपसी सहमति भएका क्षेत्रमा थप सहयोग प्रवर्द्धन गर्नुका साथै पारस्परिक लाभका लागि आर्थिक अवसरको प्राप्तिमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दुवै पक्षले सन् २०२५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम र गतिविधिका साथ मनाउने निर्णय पनि गरेका छन् । उपमन्त्री सुनले जुन २६ तारिख बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ।