उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजना दुवै देशको हित हुने गरी अघि बढाउने गरी समझदारी भएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले सो परियोजनामा अनुदान र ऋण दुवै हुने गरी योजनाहरु अघि बढाउन समझदारी भएको समेत जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा २०१७ मै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । त्यस पछाडि लगातार छलफल हुँदै आयो । र त्यसको मस्यौदा तयार भयो । त्यो मस्यौदा तयार भईसकेपछि त्यो मस्यौदा करिव-करिव अन्तिम स्थितिमा पुगेको छ । त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो नीति हो । नेपाल र चीनको बीचमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।'

उहाँले बीआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान हो भनेर प्रश्नहरु उठाउने गरिएको भन्दै त्यसबारे परियोजना कार्यान्वयन योजनाले प्रष्टसँग बोल्ने बताउनुभयो। 'केही प्रश्नहरु उठाउने गरिएको छ। यो ऋण हो कि अनुदान हो ? यो विषयमा छलफल नगरी हस्ताक्षर गर्नु भएन भन्ने कुरा आउने गरेको छ । यो बीआरआई इन्पिलिमेन्टेशन प्लान भनेको प्रोजेक्ट प्लान होइन । यो चाँहि समझदारीकै विस्तारित व्याख्यात्मक रुप हो । यसमा कुन प्रोजेक्ट ऋणमा लिने वा अनुदानमा भन्ने विषयमा छलफल हुँदैन । यसमा नीतिगत रुपमा के भनिएको छ भने अनुदान पनि, सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुन सक्छ । दुवै देशले सहमति गरेका सहयोगको मोडालिटीको मापदण्ड अनुसार दुवै देशको हित अनुरुप योजनाहरु संचालन हुनेछन् ।’कान्तिपुर अनलाइन।