ह्वा याङ समुद्री अनुसन्धान केन्द्र, चीनको दक्षिण चीन सागर अनुसन्धान प्रतिष्ठान र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन इन्स्टिच्यूटको संयोजकत्वमा सिर्जना गरिएको “दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता मुद्दाको फैसलाको पुन:खण्डन” शीर्षकको प्रतिवेदन ११ तारिख पैचिङमा सार्वजनिक गरिएको छ।

त्यस प्रतिवेदनले दक्षिण चीन सागरका विवादसहित समस्याको स्वरूपलाई देखाउनुका साथै दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता मुद्दाको फैसलाका सम्बन्धित समस्याहरूको विश्लेषण गरेको छ। साथै सो प्रतिवेदनले मध्यस्थता अदालतको प्रतिनिधित्व समस्याको खण्डन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाजसमक्ष मध्यस्थता फैसलाको गल्ती र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पुर्याएको खतरालाई पनि भण्डाफोर गरेको छ।

उक्त मध्यस्थता मुद्दा र मध्यस्थता फैसलाको सन्दर्भमा चीनको अडानलाई दोहर्याउनुका साथै संवाद र छलफलमार्फत विवादलाई समाधान गर्ने सही बाटोमा फर्काउनका लागि त्यस प्रतिवेदनले सम्बद्ध मुलुकलाई आह्वान गरेको छ।