मनसुनजन्य विपत्तिबाट एक दशकमा नेपालमा १ हजार ८ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यो अवधिमा करिब ४ सय मानिस बेपत्ता र १ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिस प्रकोपमा परी घाइते भएका छन् । हरेक वर्ष हिउँदमा डढेलो/आगलागी, हिमपात तथा सुक्खा पहिरो र वर्षातमा बाढी, पहिरो, डुबानलगायत विपत्तिबाट अकल्पनीय जनधनको क्षति हुने गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

विपत्तिसँग जुध्ने सरकारका प्रतिकार्ययोजना प्रभावकारी नहुँदा खासगरी वर्षायाममा यो समस्या दोहोरिँदै आएको छ । मनसुनको ठीक अघि हतारमा सरकारबाट ल्याइने प्रतिकार्ययोजना खोज उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । दीर्घकालीन र नीतिगत सुधारसहितका कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।

यो वर्ष मनसुन सुरु भएयता बाढी, पहिरो र डुबानबाट ८८ ले ज्यान गुमाएका छन् । कतिपय क्षति सरकारले सुरुमै पहल गर्न नसक्दा निम्तिएका छन् । नदी तथा खोला किनार अतिक्रमण गरेर बसेका बस्ती व्यवस्थापन होस् वा बाढी र पहिरोबाट जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण, यी काममा सरकारको पहल प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

खासगरी हिमाली र पहाडी भेगमा पहिरो तथा काठमाडौँ उपत्यका सहित तराई/मधेसमा बाढी र डुबानले बर्सेनि जनधनको क्षति गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७२ यता प्रकोपबाट १ हजार ८ सय ४८ जनाको ज्यान गएको छ । ३ सय ९८ जना अझै बेपत्ता छन् ।

गत वर्ष प्रकोपबाट ७० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । गएको वर्षको मानवीय क्षतिभन्दा यो पटक मनसुन सुरु भएयताको क्षति बढी छ । विज्ञहरूले साबिकभन्दा वर्षात धेरै हुने अनुमानसहित विपद्का घटना पनि बढ्न सक्ने चेतावनी बेलैमा दिए पनि त्यसअनुसार कार्ययोजना लागू हुन सकेन । एक दशकमा प्रकोपबाट मानवीय मात्रै होइन, सर्वसाधारणले गुमाएको धनमालको क्षतिको अवस्था पनि विकराल छ ।

बाढी, पहिरो र डुबानजन्य प्रकोपबाट यो अवधिमा २ अर्ब ६० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबर धनमाल नष्ट भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार विपद्जन्य साढे २१ हजार घटनाबाट दशकमा ७७ लाख परिवार प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा प्रभावित बनेका छन् ।

२०७७ सालमा प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी ३ सय ५८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भीष्मकुमार भुसाल वर्षातमा पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउने गरेको बताउनुहुन्छ। प्रकोप–नियन्त्रण र प्रकोपपछिको खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय रहे पनि प्रकोप कसैको नियन्त्रणमा नहुँदा कतिपय क्षति सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहने उहाँले बताउनुभयो।

‘बाढीबाट हुने क्षति क्रमशः घट्दै गएको छ तर पहिरोबाट क्षति कम गर्न स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) को साथ सहयोग लिएर गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । यो वर्ष गएको जेठ २८ गतेदेखि बाढी, पहिरोलगायतका घटनामा परी काठमाडौँ उपत्यकामा १, कोशी प्रदेशमा १९, मधेशमा ४, वाग्मतीमा ५, गण्डकीमा २५, लुम्बिनीमा २३, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा ३, कोशी प्रदेशमा ३१, मधेसमा ७, वाग्मतीमा ४, गण्डकीमा २६, लुम्बिनीमा ९, कर्णालीमा १५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा १९ जना गरी १ सय ६ जना घाइते भएका छन् । ५ जना बेपत्ता छन् । १ सय ६१ घर डुबानमा परेका छन् । ९४ घर, ५३ वटा गोठ, ४१ वटा पुल, १ वटा विद्यालय र २ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । मनसुनजन्य विपद्मा २ हजार २ सय ९६ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।

आव २०७२/७३ को वर्षायाममा १ सय ३५, ०७३/७४ मा २ सय ५७, ०७४/७५ मा २ सय ५४, ०७५/७६ मा १ सय २२, ०७६/७७ मा १ सय ६५, ०७८/७९ मा २ सय ७६, ०७९/८० मा १ सय २३ र आव २०८०/८१ मा ७० जनाको ज्यान गएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुसालले सर्वेक्षणबाट जोखिमयुक्त भनी किटान गरेका भन्दा फरक स्थानमा प्रकोपका घटना भएको बताउनुभयो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिरोको जोखिम किटान गरिएका स्थानका विवरण उतारेर त्यसअनुसार विपद् व्यवस्थापनको तयारी गर्न यसअघि नै गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । तर, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यसअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता मोनिका झाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो। ‘हामीले देशभर पहिरोको अवस्था र जोखिमलाई भूगर्भीय दृष्टिकोणबाट नक्सा तयार पारेर सरकारलाई विवरण उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । यो वर्ष पनि कोशी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका पहिरोको जोखिमयुक्त विवरण गृह मन्त्रालयलाई दिइसकेका थियौं,’ प्रवक्ता झाले भन्नुभयो, ‘तर, योअनुसार प्राधिकरणबाट जोखिम न्यूनीकरण र त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम नै भएनन् । प्राधिकरण कागजी रूपमा केन्द्रित भयो, व्यवहार र वास्तविकता भने अर्कै छ ।’

प्राधिकरणका अधिकारीसहितको बैठकमा पनि यो विषय आफूहरूले बारम्बार उठाए पनि त्यसअनुसार कहिल्यै काम नभएको उहाँको टिप्पणी छ । ‘प्राधिकरणले राज्यका स्थायी संयन्त्र, जस्तै– खासमा सुरक्षा निकाय, भूगर्भ विभाग, गृह मन्त्रालयका डेडिकेटेड संयन्त्र र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय गरेर भन्दा पनि गैरसरकारी संयन्त्रमार्फत अघि बढेको देखिन्छ, यसबाट विपद् नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा खासै प्रभावकारी काम हुने देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सबैसँग समन्वय गरेरै काम भइरहेको बताउनुभयो। भूगर्भ विभाग र प्राधिकरणलगायतले गरेका अध्ययनकै आधारमा विपद् न्यूनीकरणमा काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘देशभर ६ सयभन्दा बढी स्थानमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान प्राधिकरण एक्लैले गरेको हो, अरू ठाउँमा यस्तै पहिचान गर्ने र त्यसबाट धनजनको क्षति हुन नदिन पूर्वतयारीका काम पनि भइरहेकै छन्,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘विभागसँग जनशक्ति माग्दा चाहिएका बेला पठाउँछौं भन्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि सीमित जनशक्ति भएकाले हामीले बाहिरबाट हायर गर्नुपरेको हो ।’

प्राधिकरणले गैरसरकारी तवरबाट आव २०८०/८१ को अवधिमा मात्रै विभिन्न १ सयभन्दा बढी स्थानका लागि नक्सांकन र विवरण संकलन गर्न करिब ३ सय प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति गरेको पोखरेलले नै बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा उनीहरू नियुक्ति भएका हुन् । यसरी नियुक्त गर्दा प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमै सक्रिय अन्य सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय नगर्दा प्राधिकरण–अन्य निकाय खटपट हुने गरेको देखिन्छ । पोखरेलको भनाइले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्ति अपुग भएपछि विकल्पका रूपमा आफ्नै पहलमा पनि काम गर्ने गरेका छौं । यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुसालले सबै मिलेर मात्रै प्रकोप व्यवस्थापनमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

‘प्राधिकरणले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय नगर्ने, गृहले पनि संस्था जन्मिएपछि त्यसअनुसार प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनतर्फ नजाने अनि प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जोडिएका निकाय आफूखुसी हिँड्दा पक्कै पनि नतिजा कमजोर हुन्छ, यसबाट हामी सबैले पाठ सिकेर अघि बढ्न आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो। गृह मन्त्रालयसँग प्राधिकरणले प्रभावकारी समन्वय नगरेको भन्ने आरोप आउने गरे पनि यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको भुसालको टिप्पणी छ । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार पहिरोको जोखिममा परेका सयौं स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर, २०७२ को भूकम्पपछि सरकार, स्थानीयस्तर र निजी पहलबाट हालसम्म ५२ स्थानको मात्रै बस्ती स्थानान्तरण भएको छ । वर्षौंदेखि जोखिमयुक्त मानिएका नदी/खोला किनार अतिक्रमण गरेर बसेका बस्ती व्यवस्थित गर्न कसैको ध्यान नगएको भुसालले स्वीकार गर्नुभयो।

बाढीको पूर्वसूचना दिन मुलुकभर ४९ स्थानमा साइरन जडान गरिएको छ । साइरनले बाढी आउनु केही घण्टाअघि सूचना दिन्छ । तर त्यसअनुसार तयारी गरिँदैन । ‘पूर्वचेतावनीको प्रणाली स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ । बाढी, पहिरोबारेको सूचना, एसएमएसबाट दिने काम पनि गरिन्छ,’ भुसालले भन्नुभयो, ‘तर, अब यो मात्रै उपाय होइन, डोजरे विकासको अन्त्य हुनुपर्‍यो, नगर/सहरी विकासको खाका पनि त्यसअनुसार नै हुनुपर्‍यो । डुबान र बाढीबाट जोगिने उपाय पनि वैज्ञानिक हुनुपर्छ, अहिलेको तयारी भनेको प्रकोप आइसकेपछिको मात्रै हो । यसले पुग्दैन ।’ मनसुनजन्य जोखिमबाट बच्ने उपायस्वरूप पछिल्लो मनसुन सुरु भएयता मात्रै ३६ लाख एसएमएस सरकारले नागरिकलाई प्रवाह गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ विभागका प्राध्यापक लालुप्रसाद पौडेल प्राकृतिक र मानवीय कारण बाढी, पहिरोलगायतका मनसुनजन्य विपद्का घटना हरेक वर्ष बढ्ने गरेको बताउनुहुन्छ । त्यसलाई रोकथाम गर्न सरकारी तवरबाटै प्रयास नहुँदा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको उहाँको टिप्पणी छ । ‘बाढी, पहिरोको पहिलो कारण प्राकृतिक र त्यसमा पनि पानी हो, दोस्रो मानवीय हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अव्यवस्थित विकास निर्माणले गर्दा बाढी, पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ, बिनाअध्ययन बाटोघाटो खन्ने प्रवृत्ति छ, डोजरवालाले जता भन्यो उतै सडक खन्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।’

विकास निर्माणका काम गर्नुपूर्व अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने परिपाटी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बाढी, पहिरोको जोखिम भए पनि रोकथाम गर्ने र त्यसलाई टार्ने उपायहरू हुन्छन्,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यसमा कुनै पनि तहको सरकारको चासो देखिँदैन ।’

जोखिमको सम्भावना रहेको स्थानमा सडक विस्तार गर्नेलगायत विकास निर्माणका काम गर्न नहुने र गर्नै परे पनि रोकथामका उपाय अपनाउन सकिने उहाँले औंल्याउनुभयो । प्राकृतिक रूपमै जोखिममा रहेका स्थानमा पानीको निकास दिनुपर्ने, बस्ती स्थानान्तरण र थोरै पानी चाहिने खेतीपाती गरे क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँले सुझाउनुभयो । त्यसका लागि सर्वसाधारणलाई सचेतना दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।