नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने तयारी भइरहेको छ। घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य कायम गर्ने तयारी गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्डिकाप्रसाद भट्टले दुई थरी मूल्य गर्ने तयारी गरी कार्ययोजना बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो। उपभोक्तालाई सहुलियत दिनका लागि दुई थरी मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्तालाई सहुलियत दिन दुई थरी मूल्य निर्धारण गर्न लागिएको छ।” 

राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा ग्राहकलाई दोहोरो मूल्य कायम गरी सहुलियत दिने तयारी गरेको निगमले जनाएको छ। पाँचतारे होटेलदेखि सडक पेटीमा चिया बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण उपभोक्तालाई एउटै मूल्य हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। 

हाल घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एउटै मूल्य कायम गरिएको हो। बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य एक हजार ९१० रुपियाँ रहेको छ। एलपी ग्यासमा परल मूल्य कायम गरी घरायसी प्रयोजनमा उपभोग गर्नेलाई ‘क्यास ब्याक’ गर्ने योजना रहेको निगमले जनाएको छ। 

उद्योग वािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा निगमले परल मूल्य कायम गरी घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासमा नगद फिर्ता दिने तयारी अगाडि बढाएको हो।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयातमा दुई अर्ब रुपियाँले कमी आएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको ११ महिनामा ५१ अर्ब ७२ करोड ६७ लाख रुपियाँ बराबरको चार लाख ८१ हजार ६२५ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ। गत आवको सो अवधिमा ५४ अर्ब ३२ करोड ९७ लाख ७१ हजार रुपियाँ बराबरको चार लाख ७४ हजार ५७ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो। पछिल्लो समय विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोग बढ्दै गएकाले पनि ग्यासको खपतमा कमी आएको देखिन्छ। ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो पर्ने हुँदा पछिल्लो समय बजारमा विद्युतीय चुुलोको प्रयोग धेरै हुने गरेको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यासमा विशेष गरी सिसा, छड र फलाम उद्योगमा प्रयोग हुने गर्छ। यी उद्योगमा फर्नेस आयलको प्रयोग हुने गरेकामा फर्नेस आयल महँगो हुँदा ग्यासको प्रयोग हुने गर्छ। ग्यास प्रयोग हुने उद्योग आर्थिक मन्दीका कारण पूर्ण रूपमा चल्न नसक्दा खपतमा कमी आएको व्यवसायीको भनाइ छ। 

बजारमा विद्युत्को प्रयोग बढ्दै गएपछि ग्यासको खपतमा कमी आएसँगै आयातसमेत खस्किन थालेको छ। ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो पर्ने हुँदा पछिल्लो समय विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोग बढ्दै गएको पाइन्छ। मुलुकमा खपत ७० प्रतिशत परम्परागत दाउरा, गुइँठा, बायोग्यास, ३० प्रतिशत ग्यास कोइला, बिजुलीबाट हुन्छ।