नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्न सहयोग पुग्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुलाई ११ तारिख बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट चीनसँग भएको एक समझदारी अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्नु भएको हो, जुन बीआरआई आयोजनाकै अंग रहेको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।
‘नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्ट्रेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअपरेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ समझदारी स्वीकृत गर्ने निर्णय बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ,’ मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भन्नु भएको छ।
सरकारबाट यो निर्णय गराउन राजनीतिक तहभन्दा पनि कर्मचारी तहको भूमिका बढी रहेको मानिएको छ। एक सरकारी अधिकारीका अनुसार ‘चीनसँग रेलमार्ग जोड्ने र सडक विस्तार गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदबाट भएको यो निर्णय बीरआआईकै एउटा अंग हो।’ निर्णयपछि एक मन्त्रीले भने बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो निर्णय खासै महत्वपूर्ण नरहेको बताए।
‘यो सामान्य सैद्धान्तिक निर्णय मात्रै हो, यसमा न परियोजना खुलाइएको छ, न बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटी,’ ती मन्त्रीले भने। प्रचण्डले सरकारबाट बाहिरिने बेला गरेको यो सैद्धान्तिक निर्णयले बीआरआई कार्यान्वयन नै हुने त होइन तर, बीआरआई अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग जोड्न र चीनको सीमातर्फका सडक विस्तार गर्न भने सहयोग पुग्ने ठानिएको छ।
एमालेसँग सत्ता साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि असार १७ गते कांग्रेसले ‘बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण नलिने, अनुदानमात्रै स्वीकार गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।
चीनसँग सन् २०१७ मै भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अर्को निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार थियो। बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन योजना मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय नहुँदा अड्केर बसेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा केही साताअघि बोल्नुहुँदा बीआरआई सम्झौता चाँडै कार्यान्वयन हुने कुरा गरेपनि निर्णय नहुँदै उहाँ सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ।
