प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ५८ हजार १३३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यो लक्ष्यको झण्डै ९७ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष ६० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो । मुलुकमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या भने ८ लाख ५८ हजार १५४ रहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव वसन्तबहादुर बोहोराले केही स्थानीय तहले तथ्यांक पठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी युवाले रोजगारी पाउने बताउनुभयो। सरकारले यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आन्तरिक रोजगारीका लागि विनियोजित बजेट घटाउँदा रोजगारी सिर्जनाको सरकारी लक्ष्य आधाभन्दा कमले घट्ने देखिएको छ । कोभिड संक्रमणपछि रोजगारीमा संकुचन आइरहेका बेला आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि छुट्याइएको बजेटले लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको साझेदारीमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेका कारण भविष्यमा भने रोजगारी पाउनेको संख्या बढ्ने सरकारी अनुमान छ।

पाँच आवभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गरिएका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेपछि चालु आवमा यसको बजेट घटाएर ६ अर्ब निर्धारण गरिएको छ। सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको कारोबार अनलाइनमा समाचार छ।

सरकारले रोजगार कार्यक्रममार्फत अघिल्लो आवमा २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित १२ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको साझेदारीमा पारिश्रमिकका लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी विनियोजन गरिएको थियो ।

चालु आवमा भने रोजगाररत युवाको संख्या र पारिश्रमिकमा भएको खर्च आउने क्रम बाँकी रहेकाले रोजगारी पाएको संख्या र पारिश्रमिकका लागि वितरण गरिएको नगद बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम बनाए पनि औषतभन्दा कमले मात्र रोजगारी पाउन सकेका छन्। सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगत तीन वर्षमा ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रगति भने न्यून देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिन करिब ३९ अर्बको बजेट आवश्यकता पर्ने विज्ञको भनाइ छ। बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको जानकारहरु बताउँछन् ।