उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबल बढाउने गरी सरकारले काम गर्ने बताउनुभएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीसँगको भेटमा अब बिजुली पुग्यो भन्ने अवस्थामा मुलुक नपुगिसकेकाले ऊर्जा उत्पादनकलाई हौसला दिनुपर्ने बताउनुभयो।

अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले नेपालले बिजुली आयात र निर्यात दुवै गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउन अझ धेरै बिजुली आवश्यक हुने भएकाले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबाल बढ्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्र यहाँसम्म आउनुमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २५ सय मेगावाट बराबरका १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका, ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन रहेका र ३९ सय मेगावाट बराबरकै १३६ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको तथ्याङ्क अर्थमन्त्री पौडेलसामु राखेका थिए।

यस्तै सर्वेक्षण सम्पन्न भइ निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार सात सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाइमा अघि बढिरहेको पनि कार्कीले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा विकासमा आक्रमक ढङ्गले अघि बढिरहेको बेला नेपाल सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ऊर्जा विकासमा संलग्न सम्पूर्ण निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेकोले निजी क्षेत्र उत्साहित हुने गरी ऊर्जा उत्पादकका सवालहरु सम्बोधन गरिदिन इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गर्नुभयो।

राससका अनुसार भेटमा इप्पानबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्षद्वय आनन्द चौधरी र उत्तम भ्लोन, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल तथा कार्यसमिति सदस्यद्वय उत्तरकुमार श्रेष्ठ र भरत पराजुली सहभागी थिए ।

विद्युत् ऐन २०४९ मा ऊर्जा आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि सामान/उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने उल्लेख भएको तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको बजेटमा समेत उल्लेख भएको उक्त व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि हटाइएकोले विद्युत् ऐनमा रहेको सो एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था कायम गरिदिनुपर्ने इपानको माग थियो ।

यसैगरी विद्युत नियमन आयोगले अनुमति दिएका आयोजनाहरुको बिना रोकटोक शेयर निष्काशन तथा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरी दुई अर्बभन्दा माथि पुँजी भएका ऊर्जा आयोजनाहरु विदेशी धितोपत्र बजारमा सुचीकृत गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने पनि इपानले माग अघि सारेको थियो ।