हालै आयोजित जापान–अमेरिका कूटनीतिक सुरक्षा '२+२' बैठक र 'विस्तारित निरोध' मन्त्रीस्तरीय बैठकको अवसरमा जापानको शृङ्खलावद्ध कदमले क्षेत्रीय देशहरूमा उच्च सतर्कता जगाएको छ ।

जापानको खतरनाक कदममध्ये सबैभन्दा बढी सोधपुछ गरिएको कुरा  अमेरिकासँग "विस्तारित प्रतिरोध" को सुदृढीकरण हो। कथित “विस्तारित प्रतिरोध” शीतयुद्धको उत्पादन हो, त्यसको अर्थ अमेरिकाले आफ्ना आणविक हतियारलगायत सैन्य बलबाट गठबन्धनका देशको सुरक्षा गर्ने वचनवद्धता लिनु हो। सन् २०१० देखि जापान र अमेरिकाका विदेश तथा रक्षा मन्त्रालयहरूले यस विषयबारे छलफल गर्दैआएका छन् र यस वर्ष उनीहरूले स्वतन्त्र मन्त्रीस्तरीय ढाँचाको स्थापना गरेका छन्। हाल आयोजित विस्तारित प्रतिरोधसम्बन्धी पहिलोपटक मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जापान र अमेरिकाले अमेरिकाको "आणविक छाता" बाँड्ने महत्त्वलाई निश्चित गरेका छन्। बाह्य क्षेत्रको विचारमा जापानको यो कदमले आणविक हतियारको अप्रसार सम्बन्धी महासन्धिमा गैरआणविक हतियार राष्ट्रको दायित्व उल्लङ्घन गरेको छ। जसले आणविक प्रसार र द्वन्द्वको जोखिम बढाउने र क्षेत्रीय तनावलाई अझ चर्काउनेछ।

हास्यास्पद कुरा के हो भने, लामो समयदेखि जापानले आफूलाई "आणविक विस्फोटको शिकार" ठान्दै र "आणविक हतियारमुक्त विश्व" स्थापनाको प्रचार गर्दैआएको छ। तर वास्तवमा उसले निरन्तर रूपमा अमेरिकामाथिको आणविक निर्भरता बढाएको छ। तथापि अमेरिका साँच्चै भरपर्दो छ कि? विश्लेषकले औल्याएका छन्, अमेरिकाका लागि तथाकथित "विस्तारित प्रतिरोध" आफ्नो विश्वव्यापी सैन्य प्रभूत्वलाई बलियो बनाउन र अन्य देशहरूसँगको द्वन्द्वमा आफ्नो चिप्स बढाउनका लागि हो  जसले अवश्य नै जापानलाई युद्ध वा आणविक युद्धमा तान्ने जोखिमलाई धेरै बढाउने छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, अमेरिकाको "आणविक छाता" ले जापानलाई सुरक्षा दिने होइन, खतरा ल्याउँनेछ।

उल्लेखनीय कुरा के हो भने, जापान-अमेरिका गठबन्धनले एकातिर शीतयुद्धको विचार लिएर सानो सर्कल सिर्जना गरी आणविक प्रसारको जोखिम बढाउनुका साथै अर्कातिर "चीनले आफ्नो आणविक शस्त्रागारको निरन्तर र द्रुत विस्तार गरेको" विषयमाथि आक्रमण गरेको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित राष्ट्रको रूपमा जापानले इतिहासका पाठबाट गहिरो शिक्षा लिएर कुनै तरिकामा पनि आणविक हतियारको खोजी गर्नुहुँदैन र आफ्नो सैन्य र सशस्त्र बल विस्तार गर्ने गलत बाटोमा अगाडि जानु हुँदैन।