जुलाईको अन्त्यमा फिलिपिन्स र अमेरिका विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्रीबीच नयाँ चरणको "२+२" वार्ताको आयोजना भएको छ। यो सन् २०१३ पछि फिलिपिन्सले पहिलो पटक यस वार्ताको आयोजना गरेको हो। वार्तापछि प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यबाट हेर्दा अमेरिका नै चीन र दक्षिण चीन सागरका लागि फिलिपिन्सको नीतिलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा ठूलो अनियन्त्रित कारक हो।

यसअघि चीन र फिलिपिन्सले रेनआइ टापू व्यवस्थापनबारे अस्थायी व्यवस्थामा सहमति गरेका थिए। तर केही समयअघि चीन–आसियान विदेशमन्त्रीको बैठकमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले फिलिपिन्सका विदेशमन्त्री मानालोलाई भन्नुभएजस्तै, 'मुख्य कुरा के हो भने फिलिपिन्सले आफ्ना वचनवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। बेला बेला  आफ्नो अवधारणामा परिवर्तन गरिराख्नु हुँदैन र आफ्नो वचनबाट पछि हट्नु पनि हुँदैन। नत्र भने चीनले दृढताका साथ जवाफ दिनेछ।”

एसियाली देशको हैसियतमा फिलिपिन्सले चीन र फिलिपिन्सबीचको सामुद्रिक विवादको सामना गर्दा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसको सट्टा सम्बन्धित क्षेत्र बाहिरबाट केही ठूला मुलुकको नेतृत्व लिनुहुँदैन। तर मार्कोस सरकारले पद सम्हालेदेखि अमेरिका-फिलिपिन्स गठबन्धन अनुसरण गर्नु, निर्भर रहनु र बलियो बनाउनु फिलिपिन्सको राष्ट्रिय नीति बनेको छ। त्यसैले दक्षिण चीन सागरको विषयमा फिलिपिन्स सरकारको जोखिम व्यवहार आसियानभित्र कुनै समर्थन पाएको छैन।

जुलाईको अन्त्यमा सम्पन्न ५७ औँ आसियान विदेशमन्त्री बैठकबाट प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिले चीनको वेवास्ता गरेर दक्षिण चीन सागरमा आफ्नै आचार संहिता तर्जुमा गर्ने फिलिपिन्स सरकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ। जसबाट शान्तिपूर्ण तरिकामार्फत् दक्षिण चीन सागरको विवादको समाधान गर्नु आसियान देशहरूको सहमति हो र दक्षिण चीन सागरमा शान्ति कायम राख्नु आसियान देशहरूको साझा अपेक्षा हो भन्ने कुरा पुष्टि गरिएको छ।

अमेरिकाको प्रलोभनका सामु फिलिपिन्सले अझ बढी संयमित र तर्कसंगत हुन आवश्यक छ। उसले विदेश नीतिलाई प्राथमिकता दिने र छिमेकीसँग मैत्रिपूर्ण हुने बाटोमा फर्कनुपर्छ। यो फिलिपिन्सको राष्ट्रिय हित र जनताको कल्याणसँग अनुकुलन गर्ने सही छनौट हो।