अब विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले हरेक पटक बढीमा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरका दरले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउने भएका छन् । गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकले यो सुविधा पाउने भएका हुन् । मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २० खर्ब रुपैयाँ पुगेपछि राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा पनि लचिलो बनेको हो ।
यसअघि पनि भारतबाहेक अन्य मुलुकका भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानीबापत प्रत्येक पटक अमेरिकी डलर २ हजार ५ सय वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था थियो । तर, यस्तो सटही सुविधा एक वर्षमा २ पटकमा नबढ्ने गरी मात्र पाइथ्यो । अहिले त्यो व्यवस्था हटाएर नागरिकले चाहेको बखतमा राहदानीबापत प्रत्येक पटक २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर वा सो बराबर विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने बनाइएको हो । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख थियो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा वर्षको दुई पटक मात्र सटही गर्न पाउने सुविधा बढाएर जति पटक पनि सटही गर्न पाइने कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ।
स्थलमार्गबाट तिब्बत र भारतबाहेकका अन्य सार्क मुलुकहरूमा निजी भ्रमणमा जाने नेपालीले पाउँदै आएको सटही सुविधाको सीमा बढाइएको छ । ‘स्थलमार्गबाट चीनको तिब्बत (नियमानुसार सीमा ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिहरू बाहेक) र स्थलमार्गबाट सार्क मुलुकहरू (भारतबाहेक) मा निजी भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा भएमा एक पटकमा बढीमा एक हजार अमेरिकी डलरसम्म र एक आर्थिक वर्षमा बढीमा दुई हजार अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि एक पटकमा बढीमा पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म र एक आर्थिक वर्षमा बढीमा एक हजार अमेरिकी डलरसम्मको मात्र सटही सुविधा पाउने व्यवस्था थियो ।
‘विदेशी मुद्रामा आयआर्जन गरी विदेशी मुद्रामा खाता भएका नेपाली नागरिकहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा आवश्यक कागजात लिई आफ्नो खातामा भएको विदेशी मुद्रा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम उपयोग गर्न चाहेमा विदेशी मुद्रा मौज्दातबाट एक पटक वा पटक पटक गरी वर्षमा बढीमा २५ हजार अमेरिकी डलरसम्म वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा बैंकिङ उपकरणमार्फत उपयोग गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म थियो ।
अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशी संस्थासँग लिएको सेवाको भुक्तानी, आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा नियमानुसार उपलब्ध गराउने दैनिक तथा भ्रमण खर्च, विप्रेषण व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी खर्चलगायतका खर्चका लागि अधिकतम २५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी दिन सक्नेछन् । यसअघि अधिकतम १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो । निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरेको छ । ‘डकुमेन्ट अगेस्ट पेमेन्ट/डकुमेन्ट अगेस्ट एसेप्टेन्स’ को माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी एक लाख अमेरिकी डलर पुर्याएको छ भने नेपालमा खोलिएका परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरेको छ ।
सेवा आयातबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रूपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेको छ । नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट/टीटीको सीमा लागू नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
लगातार बढिरहेको रेमिट्यान्स र घट्दो आयातका कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चितिले लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउने क्रमले गत जेठमा पनि निरन्तरता पाएको छ ।
