छिमेकी मुलुक भारतले अपर अरुण निर्माणमा चासो राखेसँगै विश्व बैंक बाहिरिने संशयका बीच विश्व बैंकले लगानीबारे छिट्टै टुंग्याउने बताएको हो। उक्त आयोजनामा विश्व बैंकसहितका ६ दातृनिकायले संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने समझदारी भइसकेको छ। तर अपर अरुणमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको भारतले अनौपचारिक रुपमा चासो देखाएपछि ‘फाइनान्सियल क्लोजर’को समय पछि धकेलिएको छ। योसँगै अर्थ मन्त्रालयले जुन महिनामा वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता हुने भने पनि सम्झौता अनिश्चित बनेको छ।

बिहीबार विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधिले ऊर्जामन्त्री दीपक कुमार खड्कासँगको भेटमा अपर अरुण निर्माणको काम छिट्टै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘सरकारले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ’, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘विश्व बैंकको सहयोगमा बन्ने अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको काम चाँडो सम्पन्न हुनेछ।’

विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिसलेन अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना छिटो सम्पन्न हुने गरी अघि बढेको बताउनुभयो। सिसलेनले नेपालको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा विश्व बैंकको सधैँ साथ र सहयोग रहने गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको हो।

बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका विकास सहायता महाशाखा प्रमुख सन्दिप कुमार देवले भन्नुभयो, ‘बाहिर आएका हल्लाको विषयमा कुरा भएन। लगानी गर्न प्रतिबद्ध छौँ भन्नुभएको छ।’

आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। त्यसमा विश्व बैंकले ८२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र एडीबीले १५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछन्। युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ५० करोड, जाइकाको १५ करोड लगानी रहनेछ। आयोजनामा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देशहरुको संगठन (ओपेक)को १० करोड डलर, साउदी अरेबिया फन्डको १० करोड डलर छ। ६ वटा निकायले १ अर्ब ८२ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपालखबर अनलाइनका अनुसार आयोजनाको लागि मुआब्जा वितरण, प्रसारणलाइन, सबस्टेसन निर्माण समेत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आन्तरिक ऋण र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरी उठाउने तयारी छ। आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानीको मोडालिटीमा बन्नेछ। 

अरुण तेस्रोसहित ३ वटा आयोजना निर्माणको लागि नेपालले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। अपर अरुण चीनसँग नजिक रहेको आयोजना भएकाले भारतलाई दिँदा भूराजनीतिक संवेदनशीलता ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय लगानीको विषयमा हस्ताक्षर हुन केही ढिलाइ भए पनि विश्व बैंकसँग नियमित छलफल भइरहेको र आयोजना निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।

गत वैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। गत वर्ष विश्व बैंकले अग्रिम रुपमा ६० लाख डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यसअघि २०७९ भदौमा स्वदेशी लगानीतर्फ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नेतृत्वको लगानीकर्ताको समूहले सहवित्तीयकरणमार्फत ५३ अर्ब १४ करोड लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उत्पादित विद्युतलाई पावर हाउसदेखि करिब ६ किमिको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण गरी हैटार संखुवासभास्थित सबस्टेसनमा जोडिने योजना छ। संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको यो आयोजना पिकिंग रन अफ रिभरमा आधारित छ। हालसम्मको अध्ययनअनुसार अरुण नदीमा १८३ मिटर लामो र करिब १०० मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी ८.५ किमि लामो सुरुङ्गमार्फत पानी ल्याई छोंग्राकस्थित भूमिगत जलविद्युत् गृहमा खसालिनेछ। नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र किमाथांकाबाट जम्मा १५ किलोमिटरको दूरीमा आयोजना बन्दै छ। २०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले माथिल्लो अरुण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने जिम्मा दिइएको थियो। विद्युत प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ।