नेपालको उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गरेको रकम भित्र्याएर धरौटी रकम फिर्ता लैजान आग्रह गरेको छ। विभागले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै तोकिएको लगानी ल्याएर धरौटी रकम लैजान आग्रह गरेको हो।
विदेशी लगानी स्वीकृत गरेका लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम तोकिएको समयमा उद्योग सञ्चालन गरेको जानकारीसहित आगामी ३५ दिनमा विभागमा जानकारी गराए उद्योग दर्ता गर्दाका बखतको धरौटी रकम फिर्ता लैजान सक्ने विभागले जनाएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका प्रमुख शङ्करसिंह धामीले प्रतिबद्धता रकम भित्र्याउन र धरौटी रकम फिर्ता लैजानका लागि लगानीकर्तालाई सूचना निकालेर आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिबद्धता गर्ने सो अनुरूप नेपालमा विदेशी लगानी नआएपछि तोकिएको समयमा रकम नभित्र्याए धरौटी रकमसमेत जफत हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। “एउटा परियोजना सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताले २० हजार रुपियाँ धरौटी रकम राख्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिबद्धता अनुरूपको विदेशी लगानी नआउँदा प्रत्येक वर्ष ठुलो परिमाणमा धरौटी रकम जम्मा हुने गरेको छ।”
३५ दिनभित्र जानकारी नगराएको खण्डमा भने लगानीकर्ताले विभागमा राखेको धरौटी नै जफत गर्ने विभागले जनाएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४०७ वटा विदेशी लगानीका परियोजना दर्ता हुँदा धरौटीबापत ८१ लाख ४० हजार रकम जम्मा भएको छ। सेयर खरिदबापत समेत धरौटी रकम जम्मा हुने गर्छ।
पछिल्लो समय विभागमा लगातार नेपालमा लगानी गर्छु भनेर अर्बौंको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि सोही अनुसारको लगानी नभित्रिने समस्या बढेपछि विभागले विदेशी लगानीकर्तालाई कडाइ गरेको हो। आव २०८०/८१ मा मात्रै नेपालमा विभिन्न देशका लगानीकर्ताले ४०७ परियोजनामार्फत करिब ६२ अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार गत आवको ११ महिनामा आठ अर्ब २६ करोड रुपियाँ मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।
यसअघि आव २०७९/८० मा पनि उद्योग विभागमार्फत ३८ अर्ब विदेशी लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भएकोमा राष्ट्र बैङ्कमार्फत सात अर्ब ७६ करोड विदेशी लगानी भित्रिएको थियो। उच्च अङ्कमा लगानी प्रस्ताव आए पनि सोही अनुसार लगानी नभित्रिनुमा सरकारी कानुनी अड्चन्, जग्गा प्राप्तिमा झेल्नुपर्ने समस्या, सरकारी सहजीकरणमा कमीका कारण भनेबमोजिमको लगानी ल्याउन लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो हुने गरेको छ।
सरकारले गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनमार्फत एकै पटक धेरै कानुन संशोधन गरिएको थियो तर सो अनुसार लगानी आउने सम्भावना न्यून देखिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका प्रमुख धामीले बताउनुभयो।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विभाग वा लगानी बोर्डबाट लगानीको स्वीकृत पाएका विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएको समयमा लगानी भित्र्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। यता विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ मा भने विभिन्न चरणमा गरी दुई वर्षभित्र लगानी सबै भित्र्याइसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। लगानी भित्र्याउँदा एक वर्षको अवधिमा पहिलो चरणमा करिब ७० प्रतिशत र स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र थप ३० प्रतिशत गरी कुल लगानी रकम भित्र्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै विभागले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि तोकिएको समयभित्रै लगानी भित्र्याउन निर्देशन दिएको छ। विभागका अनुसार धरौटी फिर्ता गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजातमा विवरण खोलिएको माग निवेदन, उद्योग सञ्चालनमा आएको प्रमाण, कर चुक्ता, लगानी भित्र्याउने प्रमाण, उद्योग दर्ता प्रमाण, धरौटी रकम जम्मा गरेको सङ्कलन प्रति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कम्पनी अध्यावधिक गरेको कागजपत्र आवश्यक पर्छ।
