नेपालको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारका लागि विश्व बैंक र सरकारबीच १ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तिय सम्झौता भएको छ। अगष्ट ५ तारिख सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रमबीच विश्व बैंकसँग नेपाल सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारको लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंकको तर्फबाट विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि नयाँ कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। विश्व बैंकले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कायोजनाको लागि १ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
हस्ताक्षर पश्चात बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले विश्व बैंकसँग एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि वित्तिय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताउनुभयो। उहाँले आयोजनाभित्र २ सय किलोमिटर प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण र स्तर उन्नति हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रादेशिक र स्थानीय तहको यातायात क्षेत्रको निर्माणमा असल अभ्यासहरु अवलम्वन गर्न प्रोत्साहित गरी क्षमता विकास हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो।
उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई अझ भरपर्दो, सुरक्षित र सबै समयमा सडक सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने बताउनुभयो। उहाँले सडक सुधार भएसँगै आर्थिक र बजारलाई जोड्दै थप आर्थिक लगानीको बाटो खोल्ने बताउनुभयो। उहाँले पहिलो चरणमा मधेस, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गरी ३ प्रदेशमा कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। उहाँले आयोजना प्रदेश सरकारका भौतिक मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो।
त्यस्तै विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले विश्व बैंकले नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारका लागि सहयोग प्रदान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार गरी यातायात क्षेत्रको विकास तथा क्षमता विकास हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको यातायात तथा सडक क्षेत्रको स्तरोन्नति गरी सहज र सुरक्षित सेवामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। विश्व बैंकले प्रादेशकि र स्थानीय सडक सुधारको लागि दिने अनुदान सहुलियत रकम स्वीकार गर्ने यसअघि नै सरकारले निर्णय गरेको थियो।
