पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई राखिने भएको छ । मन्त्रीहरूका लागि भैंसेपाटीमा नयाँ आवास बनाइएकाले पुल्चोकमा न्यायाधीशलाई आवासको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । भदौ मसान्तसम्म पुल्चोकबाट सबै मन्त्री भैंसेपाटी सरिसक्ने र असोजसम्म न्यायाधीशहरूलाई राख्ने सरकारको तयारी रहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ ।
मन्त्री आवास व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गर्दै आएको छ । कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार मन्त्री आवास भैंसेपाटी सरिसकेपछि पुल्चोक आवासलाई ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ बनाउने तयारी थियो । ‘यो निर्णय अलि पहिला भएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछि २०७९ फागुन १९ मा सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारको निवास बनाउने निर्णय गरेको हो ।’
पुल्चोकमा भवनहरू पुराना भएकाले मर्मत गरेर मात्र न्यायाधीशहरूलाई राखिने उहाँले बताउनुभयो। ‘पानी चुहिने र जम्ने समस्या छ, मर्मत गरेर सारिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो। कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेशकुमार चौधरीका अनुसार पुल्चोकमा ७२ रोपनीभन्दा बढीमा ०२८ सालदेखि मन्त्री आवास व्यवस्था गरिएको थियो । ‘यहाँ पुराना र केही नयाँ भवन छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘२०२८ सालमा १४ वटा भवन बनाएर मन्त्रीहरूलाई आवासको व्यवस्था गरिएको हो, जुन भवन पुराना हुन् । २०४५ सालपछि बनेका भवन भने ५ वटा छन् ।’
पुल्चोक आवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत भौतिक योजना शाखाले लिने गरी सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको उपरजिस्ट्रार निराजन शर्माले बताउनुभयो। ‘न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अदालत व्यवस्थापनको अध्यक्ष हुँदा यसका लागि पहल भएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई छुट्टै आवास छैन ।’
घर हुने न्यायाधीशहरू आआफ्नो घरमा बस्दै आएका छन् भने नहुनेहरूलाई सरकारले आवास सुविधाअन्तर्गत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारसँगै जोडिएको निवास छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँकी २० जना न्यायाधीश र एक जना मुख्य रजिस्ट्रारका लागि २१ वटा भवन चाहिनेछ ।’ तर पुल्चोकमा १९ वटा मात्र भवन छन् । ‘पुल्चोकमा ५ वटा भवन राम्रा छन्, ९ वटा सामान्य मर्मत गरेर बस्न मिल्नेछन्,’ शर्माले भन्नुभयो । सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यसैले १६ जना न्यायाधीश र एक जना मुख्य रजिस्ट्रारलाई अहिले भएको भवन पर्याप्त हुने उहाँको भनाइ छ ।
भैंसेपाटीमा सबै संरचना तयार भएपछि मात्र आवासको उद्घाटन गरिने विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताउनुभयो । ९६ रोपनी १० आनामा मन्त्री आवास बनाइएको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुखका लागि आवासको तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको र छिट्टै नै सार्ने वातावरण बनाइने उहाँले सुनाउनुभयो । मन्त्री आवासको हालसम्मको निर्माण प्रगति ९९ प्रतिशत छ ।
हालसम्म पुल्चोकबाट पाँच मन्त्री भैंसेपाटी सरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता भैंसेपाटी सर्नु भएको हो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे पनि नयाँ आवासमा सरिसक्नु भएको छ। रक्षामन्त्री मानवीर राई र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि सर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । विशेष भवन निर्माण आयोजनाका अनुसार भैंसेपाटीमा २४ वटा मन्त्री आवास, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि १–१ भवन बनाइएको छ । बहुउद्देश्यीय सभाहल, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल, सुरक्षा जवानको निवासलगायत संरचना भने अझै बनिसकेको छैन । यी संरचनाको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि चार वर्ष लगाएर सातवटा भवन निर्माण गरी गत २०८० भदौमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। काठमाडौं आउँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरू अपार्टमेन्टमा बस्ने गर्थे । उनीहरूलाई काठमाडौँ आउँदा बसोबासको प्रबन्ध संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो । उनीहरूको बसोबासमा मात्र मासिक ७ लाख ७० हजार र वार्षिक ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले बेहोर्दै आएको थियो ।
