गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा सम्बन्धित विमानस्थलको पायक पर्ने स्थान र कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पहलमा सरोकारवाला संघसंस्था र कार्यालयका प्रतिनिधि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभएको अनलाइन खबरले लेखेको छ।

उहाँका अनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा सम्बन्धित विमानस्थलको पायक पर्ने स्थान र कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, बीमा, श्रम स्वीकृति र भिसासँग सम्बन्धित कामका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न समेत हाल प्रदान गरिरहेको सेवा र सम्पादन गरिरहेका काम भैरहवा र पोखराबाट गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।

मोफसलमा दुई नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कामका लागि काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो। यसले ती विमानस्थल सञ्चालनका लागि वायुसेवा कम्पनीले इच्छा देखाउन सकेका छैनन्।

उता, सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको यी दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा समेत यो विषय समावेश रहेको बताइएको छ।

श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। श्रम स्वीकृति लगायत सेवा सरल र सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।

भिसा सेन्टर स्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय समेत श्रम मन्त्रालयले गरेको छ। ऐन, नियम कार्यविधिमा संशोधन वा निर्णय गर्नुपर्ने भए मन्त्रालयले अध्ययन गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवा क्रमशः प्रदेश स्तरमा लैजान आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय समेत भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सम्हाले लगत्तै यी दुई विमानस्थल सञ्चालन मोडालिटी सबै सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका छन्। मन्त्रालय सञ्चालनमा गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अर्थ, उद्योग, परराष्ट्र, रक्षा सहितका मन्त्रालय प्रथम सरोकारवाला निकाय हुन्। यसबाहेक विमानस्थलमा निजी क्षेत्रसमेत सरोकारवाला निकाय हुन्। यी दुई विमानस्थलमा वायुसेवा आकर्षित गर्न पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका छुट दिइरहेको छ। तर, आवश्यक यात्रु नहुँदा वायुसेवा कम्पनीहरू त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन्।