नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ स्थानीय तहमा विद्युत् पुग्न बाँकी रहेको देखिएको छ। ५३९ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण र १९६ मा आंशिक विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।  

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्राधिकरणले देशभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०८१ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ। विद्युत्का ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ।

विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन्। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म र ३३ स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको देखिएको छ। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भई काम भइरहेको बताउनुभयो। “आव २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु ऐतिहासिक उपलब्धि हो,” उहाँले भन्नुभयो, प्राधिकरण आफैँ विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्ती बस्ती पुगिरहेको छ।”

भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। “यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु गरिसकेका छाैँ,” उहाँले भन्नुभयो। 

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैङ्क (इआइबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ। साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। 

सात प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। 

७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, पाँच जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र छ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ। 

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र सङ्खुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला नै पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। 

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण सम्पन्न भएको अध्ययनले देखाएको छ। गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुमपूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ। नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ। 

कर्णाली प्रदेशको रुकुमपश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ। सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ। डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटीमा ८८.०४, अछाममा ६५.९७, बैतडीमा ६१.७३, बझाङमा ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।