नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी आयातको क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । सरकारले इन्धन सवारीको तुलनामा करलगायत विषयमा दिएको सुविधा आदिले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बढेको हो । व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय सवारीको तुलनामा दुईपांग्रे र ठूला सार्वजनिक सवारी आयात बढ्न सकेको भने छैन ।
महँगो मूल्य र पूर्वाधारको अभावका कारण दुईपांग्रे र ठूला सार्वजनिक सवारीमा आकर्षण नदेखिएको व्यवसायी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्रै ८९ करोड ७० लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरका ३ सय ८१ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । रकमका आधारमा यो गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
गत आर्थिक वर्षको साउनमा १ सय १० वटा मात्रै विद्युतीय सवारी आएका थिए । विभागका अनुसार ३४ करोड ६ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन आयात भएको थियो । यता चालु आर्थिक वर्षको साउनमा पेट्रोलियम पदार्थका सवारी ३०० थान मात्रै आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन आयात भएको विभागले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थका सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारी १० थान बढी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । यस्तै यस वर्षको साउनमा ८ वटा हाइब्रिड (पेट्रोल र बिजुली) सवारी आयात भएको विभागले बताएको छ ।
सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत बेच्ने लक्ष्य लिएको छ । २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका यातायात शून्य कार्बन उत्सर्जनमा रूपान्तरित हुनेमा सरकारको लक्ष्य केन्द्रित रहेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (०८०–८७) मा उल्लेख छ ।
सरकारले ०७१ मै वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति जारी गर्दै ०७७ सम्ममा यस्ता सवारीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका साधनको संख्या २० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको यो लक्ष्य कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन ।
विद्युतीय सवारी आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने, निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिने सम्भावना छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल बजारमा निजी विद्युतीय सवारीको हिस्सा ७५ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांक छ । पेट्रोलियम सवारीको हिस्सा भने २५ प्रतिशत मात्रै रहेको नाडा अटोमोबाइल्स अफ एसोसियसन नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा बताउनुहुन्छ।
०८०/८१ मा ४ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको ३९६१ थान इन्धन गाडी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सोही वर्ष २९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ७ सय १ वटा विद्युतीय सवारी आयात भए । यसै वर्ष १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरका ३६ थान हाइब्रिड सवारी पनि आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ४ हजार ५० वटा विद्युतीय सवारी आयात हुँदा २८ सय १० वटा मात्रै इन्धन गाडी आयात भए । यस्तै ४८ वटा हाइब्रिड सवारी आयात भएको विभागको भनाइ छ । पछिल्लो तीन वर्षयता विद्युतीय सवारीको आयात बर्सेनि बढ्दै र पेट्रोलियमको घट्दै गइरहेको थापाले जनाउनुभयो।
कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार विद्युतीय सवारीको आयात र उपयोग बढेसँगै त्यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कामले पनि तीव्रता पाएको छ । मुलुकभर अहिले ५ सयभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका ४ सयभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
