नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका मौलिक हक, मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिने बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सेप्टेम्बर ३ तारिख मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाहरुको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका धेरै सवाललाई लिपिबद्ध गरेको र त्यसको अक्षरशः पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै जातिप्रथालाई कानुनीरुपमै अन्त्य गरिएको स्पष्ट गर्नुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

संविधान बन्नुअघि नै संसदबाट राज्यका तीनै तहका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको जनाउँदै उहाँले यसलाई सानो उपलब्धि मान्न नसकिने भनाइ राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र मुख्यसचिव पाइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक ससहजीकरण भइरहेको सुनाउनुभयो।

नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरीकन सबै नागरिकलाई आधारित अधिकारबाट सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संविधानका मौलिक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्णत कार्यान्वयन गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छौँ। नेपालको गरिबी उन्मुलन गर्नेछौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ।”

मुलुकलाई समृद्ध नबनाइ जनतालाई खुसी बनाउन नसकिने स्पष्ट गर्नुहुँदै उहाँले सामाजिक न्याय र समानताको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र मानव अधिकार आयोगसँगै काम गरिरहेको अवगत गराउनुभयो। “मुलुकको विकासका लागि समृद्धिले मात्रै काम गर्दैन। शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनताले सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ।”