अक्टोबर ४ तारिख, यूरोपेली संघ(ईयू) सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले युरोपेली आयोगले पेश गरेको विद्युतीय सवारी साधन विरुद्ध ईयूद्वारा दिइने आर्थिक सहायता मुद्दाको अन्तिम फैसलालाई अनुमोदन गर्न मतदान गरेका छन्। मतदानको नतिजा बमोजिम, चीनमा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी साधनहरू विरुद्ध आर्थिक सहायताको अन्तिम कर लगाउने योजना गरिएको छ।
चीनको व्यापार प्रवर्द्धन संघका प्रेस प्रवक्ताले उक्त निर्णयबारे चर्चा गर्दै यसरी भने, ‘चिनियाँ व्यापारिक समुदायले चीनको विद्युतीय सवारी साधनविरुद्ध ईयूको अनुदान विरोधी मामलामा उच्च ध्यान दिइरहेको छ र अन्तिम निर्णयका विभिन्न चरणहरूमा पूर्ण रूपमा विचार व्यक्त गरेको छ। उनीहरूको दृष्टिकोण र धारणा स्पष्ट छ।’
विद्युतीय वाहन उद्योगमा चीन र ईयूबीच बढ्दै गइरहेको सहयोगको राम्रो प्रवृत्तिको ईयूले वास्ता नगरेकोमा त्यसको दृढतापूर्वक विरोध गरेको भन्दै ती प्रवक्ताले ईयूले सान्दर्भिक तथ्य र अनुसन्धान नियमहरूको वास्ता नगरी गलत निर्धारणहरू सच्याउन अस्वीकार गरेकोमा चीनले त्यसको दृढतापूर्वक विरोध गरेको छ।
‘ईयूले चीनको विद्युतीय सवारी साधन विरुद्ध आर्थिक सहायता कर (काउन्टरभेलिङ ड्युटी) लागू गरेकोमा त्यसको दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौं,’ ती प्रवक्ताले भने।
चिनियाँ विद्युतीय वाहन उद्योग तथा कम्पनीहरूले ईयू अनुसन्धानलाई अत्यन्त इमानदारीका साथ सहयोग गरिरहेका छन् र मूल्य प्रतिबद्धताको रूपमा विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यूटीओ) नियमहरूको पालना गर्दै चीन र ईयू बीचको आर्थिक र व्यापार विवादहरू उचित रूपमा समाधान गर्ने आशा गरिरहेका छन्। विद्युतीय वाहन उद्योगमा चीन र ईयूबीचको गहन सहयोग नै ईयू उपभोक्ताहरूको हितसँग मेल खान्छ। साथै विश्वव्यापी विद्युतीय वाहन उद्योगको नवीनता र विकासको लागि सहयोगी छ र जलवायु परिवर्तन तथा हरित कम कार्बन विकासको विश्वव्यापी प्रतिक्रियामा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
चीनको व्यापार प्रवर्द्धन संघ (सीसीपीआईटी) र चाइना चेम्बर अफ इन्टरनेसनल कमर्श (सीसीओआईसी) ले यस मुद्दाको फलोअप प्रगतिलाई नजिकबाट नियाल्नेछन्। चीन र ईयूले आपसी मतभेदहरूलाई उचित तरिकाले सामाधान गर्न र वार्ता तथा परामर्शको माध्यमबाट घर्षणहरू समाधान गर्न सक्रिय रूपमा समर्थन दिँदै जानेछन्। चीन-ईयू आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धहरूको स्वस्थ र स्थिर विकासलाई बढाउनको लागि सकेसम्म चाँडो दुवै पक्ष र डब्ल्यूटीओ नियमहरूको साझा हितसँग मेल खाने समाधानमा पुग्ने आशा पनि व्यक्त गरिएको छ।
