नेपालमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आफ्नो कामका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको सक्रियतामा यातायात व्यवसायीले स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडा नलिने घोषणा गरेका हुन्। मन्त्रालयमा मन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा यससम्बन्धी समझदारी भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
केही समयअघि मन्त्री पौडेलले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग न्यून सुविधामा आम मातृ शिशु तथा समुदायको स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको भन्दै उनीहरुलाई कामका सिलसिलामा हुने यातायात निःशुल्क गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ सहमत भएपछि शुक्रबार मन्त्रालयमा यससम्बन्धी समझदारी भएको हो। कार्तिक १५ गतेबाट यस्तो व्यवस्था लागू गर्न मन्त्री पौडेलले गरेको आग्रहमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सहमति जनाउनुभएको हो।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई थप सहयोग गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर आफूहरु चिन्तित रहेको बताउनुभयो। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको छाता संस्थाकी अध्यक्ष बसन्ती महर्जनले निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको भन्दै यसका लागि मन्त्री पौडेल र व्यवसायी महासंघप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो।
यस सम्झौताबाट अब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लाभान्वित हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख डाक्टर भीम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयसँग महासंघले गरेको प्रतिबद्धतामा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सम्बन्धित तह रहेको जिल्लाभर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सार्वजनिक यातायातका साधनमा प्राथमिकता दिएर निःशुल्क आवतजावत गर्न दिने उल्लेख छ। यसका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोशाक वा परिचयपत्र बोकेको हुनुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ।