प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) मा सूचीकृत हुने बेरोजगार युवाको सङ्ख्या बढ्ने र न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यको सङ्ख्या भने बर्सेनि घट्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमबाट न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या पछिल्लो दिनमा घटेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सूचीकृत बेरोजगार र न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार साना विकास निर्माण आयोजनामा एक सय दिनसम्म रोजगारी दिने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चालु आव २०८१/८२ का लागि सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या सात लाख ९७ हजार ७२५ रहेको छ । चालु आवमा न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य भने ६० हजार रहेको छ ।
गत आव २०८०/८१ आठ लाख ८५ हजार १५६ जना बेरोजगारको सूचीकृत भएकोमा अघिल्लो आव २०७९/८० मा यो सङ्ख्या आठ लाख ४१ हजार ५०३ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । गत आवमा न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य ८५ हजार रहेको थियो । जसमा ६४ हजार ७३३ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । अघिल्लो आवमा वार्षिक दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेकोमा ९२ हजार ८२० जनाले औसत ७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
बेरोजगारको ठुलो सङ्ख्या यो सूचीमा समेटिन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । निर्माण आयोजनामा न्यूनतम एक सय दिनको काम पाइने भएकाले धेरै जसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन चासो दिने गरेका छैनन् । स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रमको प्रणालीमा दर्ता हुन चाहेकालाई मात्र दर्ता गराउने गरेका गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि उच्च दरमा बढेकाले पनि बेरोजगारीको भयावह दृश्यलाई देखाउँछ । चालु आवको पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब एक लाख ७५ हजारले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । गत आव २०८०/८१ मा सात लाख ४१ हजार बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।
गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४०.३ प्रतिशत युवा जनशक्ति छन् । यसबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ प्राप्त गर्न युवा उद्यमशीलता र परिचालनको सरकारी नीति पनि छ । सूचीकृत बेरोजगार र बिदेसिने श्रमिक बढिरहँदा सरकारका रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन् । श्रम तथा वैदेशिक रोजगारका अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बढ्दो बेरोजगारी दर सम्बन्धमा सरकारको अध्ययन नभएकाले नीति र कार्यक्रमबिच तालमेल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रमका लागि तीन आवमा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या हेर्दा गत वर्षभन्दा चालु आवमा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत हुनेको बेरोजगारको सङ्ख्या ८७ हजार ४३१ जनाले घटेको छ । अघिल्लो आव २०७९/८० भन्दा चालु आवमा सूचीकृत हुने सङ्ख्या ५६ हजारभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आव २०७८/७९ मा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब तीन करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आवमा सोही कार्यक्रमका लागि बजेट घटाएर छ अर्ब नौ करोड ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरियो ।
अनुसन्धानकर्ता नेपालले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा बर्सेनि बेरोजगारको सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो । मुलुकभर बेरोजगारको सूची बढे पनि सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर लक्षित समूहलाई रोजगारी दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आकर्षण बढेर सङ्ख्या बढ्दा बजेटको आकार घटेकाले रोजगारीको लक्ष्य घटाउँदै लग्नु परेको बताउनुभयो । चालु आवको बजेटमा कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
