हिउँद सुरु भएपछि खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटेर जलविद्युत् उत्पादन कम हुने भएकाले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गरिँदै आएको छ । सामान्यतः डिसेम्बरको मध्य वा अन्तिमदेखि अपुग हुने बिजुली आयात गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार हरेक वर्ष अपुग बिजुली भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । त्यसका लागि भारत र नेपालबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट ल्याइने बिजुलीको सम्झौता प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणले यो सुक्खायाममा पनि भारतबाट अपुग बिजुली आयातका लागि सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया तीन–चार महिनाअघि नै सुरु गरेको हो । त्यसका लागि प्राधिकरणले भारतीय पक्षलाई पत्र पठाइसकेको छ । तर यतिका समय बितिसक्दा पनि भारतका तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो।
‘हामीले ३/४ महिनाअघि नै भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली आयातका लागि अनुमति नवीकरण प्रक्रिया सुरु गरिसक्यौं । तर उताबाट अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, अझै समय बाँकी छ, ढिलोचाँडो भारतले नवीकरण गर्ला ।’
बर्खायाममा निर्यात भए पनि अझै केही वर्ष हिउँदमा बिजुली आयात गरेर नै आन्तरिक माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत घिसिङ बताउनुहुन्छ । यस वर्षका लागि आगामी डिसेम्बर मध्यदेखि बिजुली आयात गर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जनाउनुभयो।
भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले हिउँदमा विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता नवीकरणबारे छलफल भएको र यस विषयमा भारत सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।
भारतले चौबीसै घण्टा बिजुली दिन नसक्ने भन्दै लोड हेरेर २० देखि २१ घण्टासम्म बिजुली दिने अनुमतिका विषयमा भारतमा छलफल भएको ऊर्जामन्त्री खड्काले जनाउनुभयो। प्राधिकरणले भने चौबीसै घण्टा आवश्यकताअनुसार विद्युत् आयात गर्न दिन माग गरेको थियो ।
भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । यो बजारमा भाग लिन ०७८ वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त छ । हरेक वर्ष भारतले एक वर्षभरका लागि अनुमति नवीकरण गर्ने भए पनि पछिल्लो पटक भारतले म्याद सकिनुभन्दा तीन दिनअघि (०८० चैत १५) मात्रै तीन महिनाका लागि मात्रै नवीकरण गरिदिएको थियो ।
प्राधिकरणले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ६५० मेगावाट र टनकपुर प्रसारण लाइनबाट ५४ मेगावाट बिजुली ल्याउन अनुमति मागेको थियो । तर भारतले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ५ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट ल्याउने अनुमति दिएको थियो । यसअघि जुनसुकै बेलामा बिजुली आयात गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो पटक भारतले सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म) मा मात्रै बिजुली आयात गर्न पाइने गरी नवीकरण गरेको थियो ।
नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन र नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीईसी) बाट बिजुली आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नेपालले महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइनबाट वार्षिक ७ करोड युनिट निःशुल्क बिजुली पाइन्छ । सन् २०२४ का लागि मार्च ११ मा बसेको पीईसी बैठकले प्रसारण लाइनको संरचनाअनुसार आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर तोकिसकेको छ । उक्त मूल्य इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड र रियल मार्केटको तुलनामा सस्तो हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
१३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) तोकेको प्राधिकरणले बताएको छ । यसमा आवश्यक परेका बेला भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट प्राधिकरणले बिजुली आयात गर्दै आएको छ । बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । भारतको उत्तर प्रदेशसँग मैनहिया (नेपाल)–सम्पत्तिया (न्यु नौतनवा, भारत) जोडिएको छ ।
बैठकले ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य पनि प्रतियुनिट दर ८.६५ भारु (१३ रुपैयाँ ८४ पैसा) तोकेको छ । नेपालले चाहेका बेला बिजुली लिने गरी नयाँ दर तोकिएको र यो भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भारतको प्रतिस्पर्धी बजार, महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन र नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीईसी) अन्तर्गत हुने व्यापारबाहेक पनि सुक्खायाममा २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयातका लागि गत असोज १७ मा द्विपक्षीय सम्झौतासमेत भएको थियो ।
हरेक वर्ष फेब्रुअरीदेखि मेसम्म विद्युत् आयात गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच उक्त सम्झौता भएको थियो । यसअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट प्रतियुनिट भारु ७.५ का दरले २ सय मेगावाट र टनकपुर प्रसारण लाइनबाट ३० मेगावाट बिजुली चौबीसै घण्टा आरटीसी (राउन्ड द क्लक प्रणाली) उपलब्ध हुनेछ ।