मानवीय मामिलालाई राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन र भोकमरीलाई अझै हतियार बनाउनुहुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको आधारभूत तल्लो रेखा हो। नोभेम्बर १२ तारिख राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ स्थायी प्रतिनिधि फु छोङले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

उहाँका अनुसार, गाजामा लगातार १३ महिनाको द्वन्द्वमा सर्वसाधारणको आधारभूत आवश्यकता पटक-पटक बञ्चित गरिएको र सबै मानवीय सीमा पटक-पटक उल्लंघन गरिएको छ। इजरायलले एकातिर मानवीय गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै अर्कातिर संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय संस्थामाथि अकर्मण्यताको आरोप लगाएको छ। यो अस्वीकार्य कार्य हो।

प्रतिनिधि फु छोङले इजरायललाई संयुत राष्ट्र संघलगायत मानवीय संस्थाहरूसँग सहयोग गरेर मानवीय संस्थाको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।