‘चीनले सधैँ नै पारस्परिक सम्मान, समान तथा पारस्परिक हित, खुला तथा सहिष्णु, सहकार्य तथा साझा विजय हुने सिद्धान्तको पालना गरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण सहयोग विकास गरेको छ। चीनको यस्तो कार्यमा कुनै थप शर्त छैन, कुनै तेस्रो पक्षमाथि लक्षित छैन र कुनै देशसँग प्रभावको प्रतिस्पर्धा गर्ने मनसाय पनि छैन।’

नोभेम्बर १५ तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन च्यानले उक्त कुरा बताएका हुन्। चीन र ल्याटिन अमेरिकाको सहयोगबारे पत्रकारले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने क्रममा उनले उक्त भनाइ राखेका हुन्।

कोभिड महामारीपछि थला परेको विश्व अर्थतन्त्र अझै राम्ररी तङ्ग्रिन सकेको छैन। विश्वव्यापी मन्दीले धेरै देशलाई लपेटेको छ। ठूला अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी धसिएका छन्। यस्तो अवस्थामा एक देशले अर्को देशलाई गर्ने सहयोग र आर्थिक सहकार्यलाई राजनीतिक रङ दिएर ‘भूराजनीतिक’ मुद्दा बनाइने गरेको छ। चीनले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा गरेको लगानी र सहयोगलाई लिएर पश्चिमा शक्तिकेन्द्रले चीनको मनसायमाथि आशंका गरिरहेका सन्दर्भमा चीनकै राजधानी बेइजिङमा पत्रकारले यस बारेमा स्पष्ट पारिदिन प्रश्न गरेका थिए।

यही नोभेम्बर १६ तारिख ल्याटिन अमेरिकी मुलुक पेरुको राजधानी लिमामा एपेकको ३१ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सोही अवसरमा उद्घाटन भएको चानकेई बन्दरगाहलाई लिएर प्रश्न उठेको हो।

पेरुको समयमा अनुसार नोभेम्बर १४ तारिख साँझ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र पेरूका राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टेले लिमास्थित राष्ट्रपति भवनबाट रिमोर्टकन्ट्रोल दबाएर चानकेइ बन्दरगाहको उदघाटन गरे।

पेरुको राजधानी लिमादेखि करिब ६० किलोमिटरको दुरीमा रहेको चानकेई बन्दरगाह चीनबाट करिब १७ हजार किलोमिटरको दूरीमा छ। यो बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न भएपछि ल्याटिन अमेरिकाको महत्वपूर्ण हब बन्दरगाह बन्नेछ।

चानकेई बन्दरगाहको निर्माण कार्य सन् २०१९ मा सुरू गरिएको थियो। यो परियोजना चिनियाँ र पेरुबीचको संयुक्त लगानी र विकासमा आधारित छ र बीआरआईको एक महत्वपूर्ण परियोजना हो। ३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानीमध्ये ६० प्रतिशत चीनको र ४० प्रतिशत पेरुको लगानी रहेको यो बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न भएपछि, चीन र ल्याटिनअमेरिका बीच एक नयाँ भूमि-समुद्री कोरिडोर बन्नेछ। ‘चानकेईदेखि शाङहाईसम्म’ नारा लिएर सञ्चालन हुने यो बन्दरगाहले चीन र पेरूको साझा विकासलाई बढाउनका लागि एक समृद्ध मार्ग कहलिनेछ।

उक्त बन्दरगाह खुलेपछि दुई देशबीच एका-तर्फ समुद्री ढुवानी समय २३ दिनले घट्ने र कम्तीमा २० प्रतिशत रसद लागत बचत हुनेछ। यसले प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डरलको कारोबार गर्नेछ र पेरूका लागि ८००० भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना  गर्नेछ।

सी चिनफिङ सत्तामा आएको एक दशकको समयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा चीनले प्रत्यक्ष रुपमै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, जी २० समूह, आशियान, ब्रिक्स लगायतका संगठनमा चीनको प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। चीनकै अगुवाईमा खुलेका शाङहाई सहयोग संगठन, नयाँ बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक तथा पोआवो फोरम जस्ता संस्था चीनकै निर्देशनमा चल्ने गरेका छन्। पछिल्लो उदाहरण एसिया प्रशान्त आर्थिक परिषद अर्थात एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक्स काउन्सिल ‘एपेक’मा पनि चीनको उपस्थिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ।

पेरुमा सम्पन्न एपेकको ३१ औँ अनौपचारिक शिखर सम्मेलनमा चीनले अगाडि सारेको ‘ग्लोबल साउथ’ नाराले निकै ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ। एपेकले आफ्ना शिखर सम्मेलनलाई सधैँ अनौपचारिक भन्ने चलन चलाएको छ। चीनले ल्याटिन-अमेरिकासँगको सहयोगी सम्बन्धलाई ग्लोबल साउथको एउटा हिस्साका रुपमा अर्थाएको छ। प्रशान्त महासागरका आमने सामने रहेका चीन र पेरुलाई सी चिनफिङले चलाखीपुर्बक ‘असल छिमेकी’ भन्दै सम्बोधन गरेर दुई मुलुकले एकअर्कालाई सुन्दर अभिवादन गरिरहेको भनेर प्रशंसा गरेका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ जुन देशको भ्रमण गर्छन् त्यही देशका समाचार पत्रहरुमा आफ्नो हस्ताक्षर सहितको लेख प्रकाशन गर्ने गरेका छन्। उनीभन्दा अगाडिका कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले यस्तो गर्ने गरेका थिएनन्। सीले थालनी गरेको यस्तो प्रचलन सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमण गर्दा पनि नेपाली पत्रपत्रिकामा उनको लेख प्रकाशित भएको थियो। नोभेम्बर १४ तारिख सी चिनफिङले पेरूको ‘पेरू पत्र’ नामक पत्रिकामा ‘चीन र पेरूबीचको मित्रताको जहाजलाई टाढासम्म लैजाऔँ’ शीर्षकमा हस्ताक्षरसहितको लेख प्रकाशित गरेका थिए। उक्त लेखमा सी चिनफिङले लेखेका छन्: यस भ्रमणका क्रममा, म पेरूका राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टसँगै चानकेई बन्दरगाहको सार्वजनिक समारोह सहभागी हुनेछु। चानकेई बन्दरगाह चीन र पेरूद्वारा संयुक्त रूपमा निर्माण गरिएको बीआरआईको महत्वपूर्ण परियोजना हो र दक्षिण अमेरिकाको पहिलो स्मार्ट बन्दरगाह पनि हो। हामीले यो बन्दरगाहलाई राम्रोसँग निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ। ‘चानकेईदेखि शाङहाईसम्म’ वास्तविक रूपमा चीन-पेरूबीचको समृद्धिको विकासमार्ग बन्नेछ।

सी चिनफिङको उक्त लेखबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उनको ल्याटिन अमेरिका भ्रमणमा एपेक जति महत्वपूर्ण थियो त्यति नै महत्वपूर्ण चानकेई बन्दरगाह पनि हो। अन्य मुलुकहरु शिखर सम्मेलनमा सहभागी मात्र हुँदै गर्दा चीनले चाहिँ विश्वलाई तहल्का पिट्ने विशाल बन्दरगाहको उद्घाटन गर्न सफल भएको छ।

सन् १९८९ मा स्थापना भएको एपेकमा चीन सन् १९९१ मा सदस्य बनेको हो। यसमा २१ देशहरु आवद्ध रहेका छन्। चीनले सन् २००१ र २०१४ मा एपेकका शिखर सम्मेलनहरु आयोजना गरिसकेको छ। अब सन् २०२६ मा चीनले तेस्रोपटक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ।

जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रका हिसाब एपेक संयुक्त राष्ट्र संघपछि सबैभन्दा ठूलो संगठन हो। इतिहासको लामो कालखण्डदेखि एसिया प्रशान्त क्षेत्र विश्व विकास र स्थिरताको महत्वपूर्ण पक्ष हो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रको जनसंख्याले विश्वको जनसंख्याको एक तिहाई ओगटेको छ। आर्थिक मात्राले विश्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र समेटेको छ र व्यापारिक मात्राको अनुपात करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्र विश्वको आर्थिक बृद्धिको महत्वपूर्ण इन्जिन हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२४ मा एसिया प्रशान्तको आर्थिक बृद्धि दर ४.२ प्रतिशत पुग्ने छ।

एपेकले चीनसँगको सहकार्यबाट आधार तय गरेको छ। हाल चीन एपेकका १३ वटा आर्थिक समूहको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। चीनले एपेकको अर्थतन्त्रका लागि दिएको योगदान ६४.२ प्रशित पुगेको छ।

पेरुमा आयोजित एपेकको शिखर सम्मेलनको अर्को आकर्षण चिनियाँ र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीचको भेटवार्ता थियो। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले निकै महत्वका साथ यस विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। विशेष गरी सन् २०१८ देखि चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ। विश्वको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्रबीचको सिँगौरीमा विश्व अर्थतन्त्र घाइते बनेको अवस्थामा दुई नेताबीचको भेटले सम्बन्ध सुधार हुने झिनो आशा थियो। झिनो यस अर्थमा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन केही समयपछि विस्थापित हुँदैछन्। उनको ठाउँमा डोनाल्ड ट्रम्प आउँदैछन्। ट्रम्प तिनै व्यक्ति हुन् जसको पहिलो कार्यकालमा चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु भएको थियो।

सी चिनफिङको सम्बन्ध तुलानात्मक रुपमा जो बाइडेनसँग बढी सहज थियो। किनभने सन् २००८ मा सी चिनफिङ चीनका उपराष्ट्रपति हुँदा जो बाइडेन अमेरिकाका उपराष्ट्रपति थिए र उनीहरुबीचमा पहिलोपटक दुईपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। तर ट्रम्पले सुरु गरेको ठोसेको अगुल्टो अझै झरझराउँदो देखिन्छ।

नोभेम्बर १६ तारिख दिउँसो लिमामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच गहन ढङ्गले भेटवार्ता भयो। सो भेटवार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चिनियाँ चासोका गहन कुराहरु राखेका छन्। दुई मुलुकबीचमा सही रणनीतिक समझदारी हुन आवश्यक छ भन्दै 'नयाँ शीतयुद्ध' आवश्यक नरहेको र यस्तो द्वन्द्वले कसैको हित नगर्ने कुरामा उनले जोड दिए। चीनलाई नियन्त्रण गर्नु मूर्खतापूर्ण र अवाञ्छित छ भन्दै सी चिनफिङले बाइडेनलाई चेतावनी पनि दिए।

सीले भनेका छन्, आफूले भनेको कुरा पालन गर्नु र आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। मानिस विश्वास बिना उभिन सक्दैन। चीनले जे भन्छ त्यही गर्छ। यदि अमेरिकाले एउटा कुरा भन्छ र अर्कै गर्छ भने त्यो अमेरिकाको छविका लागि निकै खराब हुनेछ साथै दुई पक्ष बीचको पारस्परिक विश्वासमा क्षति पुग्नेछ।

अमेरिकाले ताइवानलाई हातहतियार बिक्री गरेर गरिरहेको सहयोगप्रति सीले संकेत गरेका हुन्। अमेरिकाले चीनसँग गरेको औपचारिक रुपमा  एक चीनको नीतिलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने र ताइवानलाई चीनकै एक अभिन्न भूभाग मान्ने सम्झौता गरेको छ। 

सी चिनफिङले एक अर्कालाई समान व्यवहार गर्न अमेरिकालाई सम्झाएका छन्। चीन र अमेरिकाले आपसमा एकले अर्कोलाई आफ्नो इच्छा अनुसार रूपान्तरण गर्न नसक्ने र तथाकथित ‘शक्ति’ बाट दबाउन नसक्ने भन्दै एकले अर्कालाई आफ्नो अग्रणी स्थिति कायम राख्नका लागि यसको वैध विकास अधिकारबाट बञ्चित गर्न नसक्ने बताइ दिए। यसको मूल मर्म भनेको अमेरिकाले चीनको विकासलाई अवरोध गर्दै आएको चीनको आरोप छ। अमेरिकाले लगाएका विभिन्न प्रतिवन्धले चिनियाँ विकासलाई रोक्ने कुचेष्टा गरेको भनेर साझा जित प्राप्त गर्न ठूला मुलकबीचमा हातेमालो हुनुपर्ने कुरालाई मुखरित गर्दै आएको छ।

चीनले निर्दिष्ट गरेको न्युनतम रातो रेखा प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने बताए। उनका अनुसार ‘ताइवान मुद्दा’, ‘लोकतन्त्र र मानवअधिकार’, ‘चिनियाँ प्रणाली’ र ‘विकासको अधिकार’ चीनका चारवटा न्युनतम रातो रेखा हुन्। उनले यसलाई चीन अमेरिका सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षात्मक घेरा र सुरक्षा जालहरू रहेको पनि स्पष्ट पारे। थप संवाद र सहकार्यमा संलग्न हुँदै चीन र अमेरिकाले सहयोगको सूचीलाई लम्ब्याउनु पर्ने र सबैलाई सफल बनाएर साझा सहयोग प्राप्त गर्नु पर्ने रहेको छ।

दुई देशबीच जनस्तरको आदान प्रदान कायम राख्नु पर्ने भन्दै जनस्तरको आदान प्रदानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कुरालाई सीले जोड दिएका छन्। ‘जनस्तरको आदानप्रदानमा हस्तक्षेप र अवरोधहरू हटाउनु पर्छ’ भनेर उनले भनेका छन्। पछिल्लो समय अमेरिकाले चिनियाँ विद्यार्थी, व्यापारी, अनुसन्धानकर्ता, संस्कृतिकर्मीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको प्रसङ्गमा सीले यो कुरा उठाएका हुन्।

चीन र अमेरिकाले सधैँ मानवजातिको भविष्य र नियतिलाई विचार गर्नु पर्छ भन्दै विश्व शान्तिका निम्ति दुवै राष्ट्रले भूमिका खेल्नुपर्ने कुरालाई सी चिनफिङले जोड दिएका छन्। चीन – अमेरिका सम्बन्धको स्थिर विकास दुई देशका जनतासँग मात्र नभई मानव जातिको भविष्य र भाग्यसँग पनि सम्बन्धित रहेको भन्दै वार्ता जारी राख्न, सहयोग विस्तार गर्न, मतभेदहरू व्यवस्थापन गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउन चीन कडा गतिलाई निरन्तरता दिन तयार छ भनेर उनले आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले थाइवान, अर्थतन्त्र, व्यापार, विज्ञान तथा प्रविधि, साइबर सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर, युक्रेन संकट र कोरियाली प्रायद्वीपमा चीनको धारणा पनि स्पष्टसँग राखेका छन्।

एपेकको ३१ औँ शिखर सम्मेलनले चिनियाँ नारा ग्लोबल साउथलाई जोड दिनु, चीनको रणनीति अनुसार चानकेई बन्दरगाहको उद्घाटन हुनु, अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्तामा चिनियाँ एजेन्डाको मात्र चर्चा हुनु आदि कुराले ल्याटिन अमेरिकामा चीन हावी भएको स्पष्ट हुन्छ। अमेरिकाको काखैमा रहेको ल्याटिन अमेरिका १७ हजार किलोमिटर टाढा रहेको चीनको ‘अशल छिमेकी’ बन्दैछ।

साभारः सेतोपाटी (२०२४ नोभेम्बर १९)