नेपालले पहिलो क्रेडिट रेटिङमा ऐतिहासिक मूल्यांकन पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ संस्था फिचले नेपाललाई बीबी माइनस रेटिङ दिएको हो। यसले विदेशी लगानी भित्र्याउन र बाह्य ऋण लिन सहज हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। फिचले नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गरेको हो।

फिच रेटिङ्सले नेपालको दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा रेटिङलाई बीबी माइनस प्रदान गरेको छ।  पहिलो रेटिङमा नै बीबी माइनस पाउनु सफलता भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो रेटिङले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि आधारहरू रहेको देखाउने बताउनुभयो।  विदेशी लगानी र बाह्य ऋण लिन सहज हुने भन्दै गभर्नर अधिकारीले पहिलो रेटिङमा नै बीबी माइनस पाउनु उपलब्धि भएको बताउनुभयो।  

दक्षिण एसियामा नै नेपाल भारतपछि दोस्रो राम्रो रेटिङमा पर्नु अर्को सफलता भएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। भारतको बीबीबी माइनस रेटिङ रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्था फिचबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ)को कार्य अघि बढाइएको थियो। फिचले विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यसले नेपाल आर्थिक जोखिममा छैन, आर्थिक बेइमानी गरेको छैन, सरकारको ऋणको अवस्था व्यवस्थित छ, कुनै पनि बाह्य दायित्व तिर्न सक्छ, स्रोतहरू स्थिर छन्, आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ।

अन्नपूर्णपोष्टका अनुसार रेटिङले नेपालको न्यून र अत्याधिक सहुलियतपूर्ण सरकारी र बाह्य ऋणको बोझ, बलियो बाह्य तरलता र जलविद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको वृद्धिलाई पनि सम्भावनाका रूपमा हेरेको छ।

अविकसित अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको नेपाल समय–समयमा हुने बाह्य क्षेत्रको अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा रहेको भनेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि सुधार भइरहेको फिचले भनेको छ।

सरकारको ऋण २०२४ को अन्त्यसम्ममा कुल ग्राहस्थको ४४ प्रतिशत पुग्ने बताइएको छ। जुन, बीबी माइनसले अपेक्षा गरेको (५५ प्रतिशत) भन्दा कम हो। यस्तै, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष को सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि र वित्तीय सुदृढीकरणमा आएको वृद्धिका कारण यस्तो ऋण अहिलेको स्तरमा रहने फिचले भनेको छ।

गैरवित्तीय आकस्मिक दायित्वहरू सीमित देखिए पनि सरकारी उद्योगमा ठूलो मात्रामा ऋण रहेको र त्यो पनि उधारोमा भनेर रिपोर्टमा राखिएको छ।  सन् २०२४ मा संघीय सरकारको ब्याज भुक्तानी राजस्वको लगभग ८ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन पूर्वानुमान ‘बीबी’ को औसतभन्दा ठीक तल हो। सरकारी ऋणको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण रहेको छ, जुन लगभग १३ वर्षमा परिपक्क हुन्छ।

यसको औसत ब्याज दर १ प्रतिशत छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलतालाई दर्शाउँछ। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको तर, नीतिगत दरहरू कम हुँदा पुँजी अपेक्षित परिचालन हुन नसकेको फिचले भनेको छ। रिपोर्टले संघीय सरकारको वित्तीय घाटा घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२३ मा ६ प्रतिशत रहेको यस्तो घाटा २०२४ मा ५ प्रतिशत र २०२६ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतमा झर्ने भनिएको छ। सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट बाहिर स्तरोन्नति पछि पनि नेपालले सहुलियतपूर्ण अनुदान पाइरहने सम्भावना रहेको रेटिङको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बाहिर थोरै बाह्य ऋणलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। यसले नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको न्यूनतम मात्रा र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा सीमित उपस्थितिलाई देखाएको छ।