——-चेतनाथ आचार्य

（तिब्बतको पूर्वाधार विकासको दृश्य सडकसञ्जाल）

   आशन्न आम निर्वाचनका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। कतिपय राजनीतिक दलहरुले पुरानै घोषणापत्रका मुद्दाहरुलाई दोहोर्‍याएका छन् भने कतिपयले आफ्नो राजनीतिक हैसियत र उम्मेदवार सङ्ख्यालाई बिर्सिएर देशलाई कायापलट गराउने उडन्ते कुरा गरेका छन्।

   नेपाली जनतालाई घरघरमा रेल आउनु परेको छैन। अग्ला भ्युटावर र पानी जहाज चढ्ने सपना पनि जनताले साँचेका छैनन्। जनताको सपना यस्ता छन् - गाउँमै रोजगारीको अवसर होस्, बृद्ध आमाबाबुको सहरा बन्ने बेलामा छोराछोरी विदेश जानु नपरोस्, भरखरै बिहे गरेका खसमलाई विदेश पठाएर रातोदिन सिरानी भिजाउनु नपरोस्, साना छोराछोरीले आमाबाबुको हात समाएर खेल्न पाउन्, बिरामी पर्दा उपचार गर्ने पैसा नभएर अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस्, साँझ बिहान खान पाइयोस्, आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमा सडेर खेर नजाओस् अनि आफूले किन्ने सामान चाहिँ सुनको मूल्यमा चुकाउनु नपरोस्।

   नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई जनताका उल्लिखित समस्या थाहा नभएको होइन। यस्ता समस्याको समाधानका प्याकेज ल्याउनका लागि ठूला ठूला सपना देखाउनु पनि पर्दैन। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै जनताबाट उठाएको करबाट जनहितकै लागि कार्यक्रम ल्याउनलाई कसैले छेकेको पनि छैन। तर, चुनावमा जनताका आँखामा छारो हाल्न, सानदार भाषण गर्न, भीडबाट गड्गडाहट ताली पाउन, अनि जादुमय करिस्मा चम्काएर भोट बडार्नका लागि उनीहरु जनताका अति आवश्यक मुद्दामा केन्द्रित नभएर उडन्ते कुरा गर्छन्। प्रेमीले प्रेमिकालाई चन्द्रमा खसाल्ने कुरा जस्तै हुन् निर्वाचनको समयमा नेताले गर्ने भाषण।

   रानजनीतिक दलको जिम्मेवारी देश विकास र जनताको हितमा काम गर्नु पर्छ भन्ने सबैभन्दा राम्रो उदाहरण चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीले प्रस्तुत गरेको छ। सीपीसीको सम्पन्न २० औँ महाधिवेशनले पारित गरेको प्रतिवेदन चिनियाँ विकासको ऐना बनेको छ। संसारभरबाट सीपीसीको प्रतिवेदनको गहन अध्ययन र विश्लेषण भइरहेको छ। चीनले आगामी पाँच वर्षको मात्र नभई सन् २०४९ सम्मको मार्गचित्र कोरेको उक्त प्रतिवेदनलाई नेपाली नेताहरुले चाहिँ खासै चासो दिएको देखिँदैन।

   चुनावको चटारोमा उनीहरुलाई त्यस्ता प्रतिवेदन पढ्ने फुर्सद पनि नहोला। साँच्चै राजनीति गर्ने नेताले सीपीसीको प्रतिवेदन पढेर गहन विश्लेषण गर्दै जनता केन्द्रित कार्यक्रम गर्न सक्छन्। सीपीसीको २० औँ महाधिवेशनबाट पारित प्रतिवेदनमा जनताका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। केही उदाहरण यसप्रकार छन्।

（तिब्बतस्थित जेष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रमा महिलाको हेरचाह गर्दै स्वयंसेवी चिनियाँ）

   जनताको आम्दानी वृद्धिमा केन्द्रित

   प्रतिवेदनको ९ औँ खण्डमा ‘जनकल्याण र जीवन गुणस्तरमा सुधार’ शीर्षक अन्तर्गत भनिएको छ ‘देश जनताको हो; जनता नै देश हो।’ सबै जनताको आधारभूत हितलाई महसुस गर्न, संरक्षण गर्न र अगाडि बढाउन प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै जनताका लागि सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा प्रत्यक्ष चासोका सबैभन्दा व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न आफ्नो क्षमता भित्र सबै कुरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

   जनताको आम्दानी वृद्धि गर्नमा सरकार र पार्टी गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने कुरालाई अत्यन्त मिहिन ढङ्गले प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। आम्दानी वितरण प्रणाली साझा समृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने आधारभूत प्रणाली भएकाले वितरणलाई मुख्य आधारका रूपमा राख्ने र राष्ट्रिय आम्दानीको बाँडफाँडमा व्यक्तिगत आम्दानीको हिस्सा बढाउँदै प्राथमिक वितरणमा कामको पारिश्रमिकलाई थप भार दिने कुरा प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ।

थप कामका लागि थप पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने र मानिसहरूलाई कडा परिश्रम गरेर समृद्धि हासिल गर्न प्रोत्साहित गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ। अवसरलाई समानताका आधारमा प्रवर्द्धन गर्ने, कम आय भएकाहरूको आय वृद्धि गर्ने र मध्यम आय समूहको आकार विस्तार गर्ने कुरा प्रतिवेदनले प्रष्ट्याएको छ। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले जनतालाई कडा परिश्रम गरेर धनी हुन सकिन्छ भन्ने कुराको खाका देखाएकै छैनन्। उनीहरु त भोट फकाउनका लागि आकाशे सपना बाँडिरहेका छन् जुन कहिल्यै पूरा हुँदैनन अथवा पूरा हुन सक्ने कुनै कार्ययोजना नै छैन।

चीनले उत्पादनका कारकहरूमा आधारित वितरणका लागि नीति प्रणालीमा सुधार गर्ने, कम र मध्यम आय भएका समूहहरूलाई उत्पादन कारकहरूबाट बढी आम्दानी गर्न सक्षम पार्ने र शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सम्पत्ति आम्दानीमा थप माध्यमहरू मार्फत वृद्धि गर्ने कुरा प्रतिवेदनले उठाएको छ।

   आय वितरण नियमनमा कर, सामाजिक सुरक्षा र हस्तान्तरण भुक्तानीको भूमिकालाई अभिवृद्धि गर्दै व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा सुधार गर्ने र आय वितरण तथा सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यमलाई व्यवस्थित राख्ने कुरा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्ययोजनमा समेटिएको छ। यसका साथै वैध आम्दानीको सुरक्षा, अत्यधिक आम्दानीको समायोजन र अवैध आम्दानीलाई निषेध गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

（बेइजिङस्थित एक पार्कमा कसरत गर्दै जेष्ठ चिनियाँ नागरिकहरु）

रोजगारी सिर्जनामा चिनियाँ मोडल

   नेपालले अहिले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी हो। नेपाली युवाहरु स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ भने गाउँमा काम गर्ने मान्छे नभएर बारी बाँझो हुने र अन्न आयात गर्नुपर्ने बिरोधाभाषपूर्ण र विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

   नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा सर्वसुलुभ ढङ्गले रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा कतै भेटिँदैन। उडन्ते कुरा र श्वैरकाल्पनिक भाषणलाई घोषणापत्रमा लेखेर चमकदार बनाइएको छ।

   चीनले बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सत्तारुढ दल सीपीसीको घोषणापत्रले यसरी बोलेको छ 'रोजगारी जनकल्याणको सबैभन्दा आधारभूत अंग हो। उच्च गुणस्तरीय र पूर्ण रोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी पहिलो नीति लागु गर्न र सम्बन्धित संयन्त्रमा सुधार गर्ने प्रयासलाई तीब्र बनाउन आवश्यक छ। रोजगारीका लागि सार्वजनिक सेवा प्रणाली र प्रमुख समूहहरूका लागि रोजगारी सहायता प्रदान गर्ने प्रणालीलाई परिष्कृत गर्ने र समस्यामा परेकाहरूलाई रोजगारी खोज्न र आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न थप मद्दत गरिनेछ।'

सहरी र ग्रामीण रोजगार नीति प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने, श्रम र प्रतिभाको प्रवाहमा बाधा पुर्‍याउने संस्थागत र नीतिगत अवरोधहरू हटाउने र समान रोजगारीलाई कमजोर पार्ने अनुचित प्रतिबन्ध र भेदभावलाई हटाउने भन्दै सबैलाई कडा परिश्रम मार्फत क्यारियर बनाउने अवसरको सुनिश्चित गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

   व्यावसायिक तालिमको प्रणालीमा सुधार गर्दै संरचनात्मक बेरोजगारीको सामना गर्ने，व्यापार व्यवसाय सुरुवातकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रणालीलाई सुधार गर्ने र रोजगारीका नयाँ रूपहरूको विकासलाई समर्थन र नियमन गर्ने घोषणा चीनले गरेको छ।

   चीनले श्रम कानुन र नियमहरू, श्रम सम्बन्ध परामर्श र मध्यस्थताका लागि संयन्त्र र श्रमिकहरूको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने प्रणालीहरूमा सुधार गर्ने र लचिलो रोजगारी तथा रोजगारीका नयाँ स्वरूप भएकाहरूको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

（कान्सु प्रान्तस्थित गरिबी निवारण परियोजनामा निर्मित भवनहरु）

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली

यतिबेला नेपालका कम्युनिष्टहरुले बेच्ने सहज नारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। २०५१ सालमा एमालेको ९ महिने सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमलाई यतिबेला एमाले मात्र नभई नेपाली कांग्रेस लगायतका सबै राजनीतिक दलहरुले भोट माग्ने प्रमुख मुद्दाका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

   सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा चीनले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले यसो अध्ययन गरे कति जाती हुने थियो।

   सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले जनताको जीविकोपार्जनका लागि सुरक्षा सञ्जाल प्रदान र सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न चीनले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई समेट्ने बहु-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ सुधार गर्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेको छ। यसलाई निष्पक्ष, एकीकृत, भरपर्दो, सुव्यवस्थित र दिगो बनाउने भनेको छ।

   चीनले आधारभूत जेष्ठ नागरिक बीमा कोषका लागि एकीकृत राष्ट्रिय व्यवस्थापन प्रणाली अपनाएको छ। बहु-स्तरीय तथा बहु-स्तम्भ वृद्धावस्था बीमा प्रणालीको विकासले गरिबी निवारणमा सहयोग गरेको छ। वैधानिक अवकाश उमेर क्रमशः बढाउने र सामाजिक बीमा कार्यक्रमको सुरक्षा छाता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। आधारभूत वृद्धावस्था बीमा र आधारभूत चिकित्सा बीमाका लागि वित्तपोषण र लाभ समायोजन गर्ने संयन्त्रमा सुधार गर्दै आधारभूत चिकित्सा बीमा, बेरोजगारी बीमा र श्रमिकहरूका लागि क्षतिपूर्ति कोषको प्रादेशिक स्तरको एकीकृत व्यवस्थापनतर्फ काम अगाडि बढाएको छ।

   विभिन्न तहमा चिकित्सा बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा जोड्ने र प्रमुख रोग बीमा र चिकित्सा सहायता योजनाहरूमा सुधार गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। चिकित्सा खर्च जहाँ हुन्छ त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् बीमाको शोधभर्नाको झन्झटिलो काम नगरी अस्पतालले सोझै बीमा कार्डबाट काम गर्ने व्यवस्था चीनमा छ। दीर्घकालीन हेरचाहलाई समर्थन गर्न र व्यावसायिक चिकित्सा बीमालाई जोडदार रूपमा विकास गर्न चीनले विश्वकै सबैभन्दा विशाल बीमा प्रणाली स्थापना गरेको छ।

   सामाजिक बीमा सेवाहरूका लागि राष्ट्रिय एकताबद्ध सार्वजनिक प्लेटफर्म सुधार गर्न द्रुत गतिमा काम गर्ने र सुरक्षा कोषलाई सुपरीवेक्षण मार्फत सुरक्षित राख्ने र समयानुकूल त्यसको मूल्य कायम र वृद्धि गर्ने प्रणालीमा सुधार गरिरहेको छ।

   महिला तथा बालबालिकाको कानुनी अधिकार र हितको रक्षा गर्ने अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रणालीमा सुधार गरी सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको चौतर्फी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति चीनसँग रहेको छ।

（फुचियान प्रान्तमा चियाका मुना केलाउँदै चिनियाँ जेष्ठ नागरिक）

   सामाजिक सुरक्षाकै अङ्गका रुपमा चीनले जनसङ्ख्या विकास रणनीतिमा सुधार गर्दै जन्मदर बढाउन र गर्भावस्था तथा सुत्केरी, बाल पालनपोषण र विद्यालय शिक्षामा लाग्ने खर्च घटाउने उद्घोष गरेको छ। यहाँ खर्च घटाउने भनेको अतिरिक्त व्ययभार जनताका टाउकामा नपारिकन सरकारले वहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको हो। जेष्ठनागरिक हेरचाह कार्यक्रमहरू र सेवाहरू विकास गर्दै र एक्लै बस्ने जेष्ठ नागरिकहरूका लागि राम्रा सेवाहरू प्रदान गर्ने नीति चीनसँग छ। चीनले आधारभूत जेष्ठ नागरिक हेरचाह सम्पूर्ण जेष्ठ नागरिक जनसंख्याका लागि पहुँचयोग्य बनाएको छ।

   चीनले चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थप सुधार गर्ने र चिकित्सा बीमा, चिकित्सा सेवा र औषधिको समन्वयात्मक विकास र नियमनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ। गुणस्तरीय चिकित्सा स्रोतहरूको उपलब्धता विस्तार गर्दै तिनीहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा राम्रोसँग वितरण गरिएको सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। रोकथामलाई प्राथमिकता दिँदै ठूला दीर्घरोगहरूको स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने र रोग रोकथाम तथा उपचारका साथै सामुदायिक स्तरमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनेर आफ्ना नागरिकप्रति चीनले जिम्मेवारी देखाएको छ।

   चीनले सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई साँच्चै सार्वजनिक हितमा सेवा दिन र निजी अस्पतालहरूको विकासलाई अझ राम्रोसँग नियमन गर्नका लागि सुधार गर्ने स्पष्ट पारेको छ। ग्रामीण क्षेत्र र शहरी समुदायहरूमा जोड दिएर चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीहरूको श्रेणी निर्माण गर्ने नयाँ कार्यक्रम चीनले अगाडि सारेको छ।

（भव्य शाङहाई सहरको एक दृश्य）

के सिक्ने?

   सीपीसीको प्रतिवेदनमा २२ हजार शब्द छन्। एउटै आलेखमा सबै समेट्न सम्भव छैन। उदाहरणका रुपमा केही अंश माथि प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालका राजनीतिक दल र नेपाली नेताहरुले चीनबाट नक्कल गर्नु पर्दैन। आफ्नो देशका जनतालाई के आवश्यक छ र उनीहरुको जीवनस्तर कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुराको ख्याल गरिदिए पुग्छ।

   संसारभरका राजनीतिक दलहरुले जनताको नाममा राजनीति गर्छन्। तर साँच्चै जनताको काम गर्ने राजनीतिक दल चाहिँ सीमित मात्र हुन्छन्। जुन राजनीतिक दलले सधैँ जनतालाई प्राथमिकतामा राख्छ, जसले सधैँ जनताका पीरमर्का बुझ्छ, समस्या परेको बेला जनताको माझमा पुग्छ, आपतविपत र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा तुरुन्तै समस्या समाधानमा जुट्छ, जनतालाई सर्वोपरी ठान्छ, जनताको इच्छा बेगर शासनसत्ता चलाउँदैन त्यही राजनीतिक दल जनताबाट अनुमोदित हुन्छ। आज विश्वका अधिक देशका जनता राजनीतिक दल र शासनसत्ताप्रति असन्तुष्ट छन्। तर चीनमा ९३ प्रतिशतभन्दा बढी जनता चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चीन सरकारप्रति सन्तुष्ट छन्। नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताले पनि जनतालाई सर्वोपरी ठानेर काम गरेमा चीनबाट अरु कुराको नक्कल गर्नै पर्दैन।

साभारः नेपाल भ्युज अनलाइन।