खानी तथा खनिजबारे नयाँ ऐनको प्रस्ताव

हिमाली क्षेत्रमा असुरक्षा बढ्दै गएको भन्दै सुरक्षाको माग

नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न सरकारी निकाय खारेज गरी बीस अर्ब बचत हुने आकलन

पेट्रोलियम उत्पादनका लागि सम्झौताको गृहकार्य

हिमाल संरक्षणको चिन्ता