फेब्रुअरीको १० तारिख चीनका २२ मुख्य प्रान्तहरूको तथ्याङक अनुसार, मास्कको औद्योग उत्पादन पुन:शुरू दर ७६ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने पोशाकको उत्पादन पुन: सुचारू दर ७७ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्यान्न उत्पादनको दर ९४.६ प्रतिशतमा पुगेको र कोइला खानी उद्योगको उत्पादन दर ५० प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ। बिजुली, ग्याँस र पेट्रोलको पर्याप्त आपूर्ति साथै नागरिक उड्ययन, रेल तथा जलपरिवहन राम्ररी सञ्चालन भएको पनि जनाइएको छ।
कोरोनाभाइरसको प्रतिरोध गर्नका लागि मानवीय प्रवाहलाई अवलोकन गर्नुपर्ने, भइरसको न्यूक्लिक एसिड पत्ता लगाउने क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरू भाइरसबाट प्रभावित हुने बित्तिकै अस्पताल पुर्याउनुपर्ने, कोरोनाभाइरस विरूद्ध चिकित्सा सामग्रीहरू कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, भिडभाड अन्त्यको जिम्मा कर्मचारीले मात्र लिनुपर्ने र यातायातको राम्रो सञ्चालनको आधारमा भाइरसको निरीक्षण स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने कदमहरू लागू गरिने जनाइएको छ।
कोरोनाभाइरस विरूद्ध सम्बन्धित उद्योग व्यवसायहरूलाई सेवा सुविधा प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गर्नुपर्ने, जनजीवनसित सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय जुन कोरोनाभाइरसबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ, त्यस्ता व्यवसायहरूलाई समर्थन दिनुपर्ने र पृथकीकरणको नीतिबाट प्रभावित भएका परिवहन व्यवसायहरूलाई पनि समर्थन दिनुपर्ने विषयहरू रहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै मध्यम र साना उद्योग व्यवसायहरू साथै निजी व्यवसायहरूलाई वित्तीय समर्थन दिने कुरा प्राथमिकतामा छ। वित्तीय प्रणालीको डिजिटल प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र वित्तीय अनलाइन सेवा तथा सञ्चालन क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
बैंकबाट ऋण दर मझौला तथा साना विदेशी व्यवसायहरूका लागि घटाउनुपर्ने र वित्तीय समर्थन दिनुपर्ने, कोरोना भाइरस विरूद्ध सम्बन्धित सामानहरूको आयात करलाई विस्तारै कटौती गर्नुपर्ने कुरा पनि औंल्याइएको छ।
जनजीवनको आवश्यक बजारलाई सुचारू पार्ने प्रणाली निर्माण गर्नुका साथै जीवनसित सम्बन्धित आवश्यक सामानहरूको आयात विस्तार गर्ने र आरक्षित मासु तथा तरकारी बजारमा पठाइदिने योजना बनाइएको छ।
व्यवसायहरूले स्थानीय कर्मचारीहरूलाई भर्ती गर्ने र अन्तर्वार्ता तथा भर्ती अनलाइनमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। किसानहरूको काम सुव्यवस्थित रूपमा पुन शुरू गर्ने र किसानहरूले निटकवर्ती क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने नीति बनाइएको छ। साथै कोरोनाभाइरस प्रकोपबाट गम्भीर प्रभावित क्षेत्रलाई बेरोजगार रकम उपलब्ध गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
