आज सोमबारदेखि भारत र चीन तर्फका नेपालका सीमा नाका एक साताका लागि बन्द हुने भएको छ। आईतबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुवै मुलुक तर्फको सीमा नाका चैत १० गते सोमबार विहान १० बजे देखि १६ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लड्न सरकारले दुवै मुलुकसंगका सीमा नाकाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि मालसामानहरुको ढुवानी नियमित हुने अर्थमन्त्री एवं संञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले दक्षिण पुर्वी एशिया कोरोनाबाट बढी प्रभावित हुदै आएको बेला जोखिम नबढोस् भन्नका लागि छिमेकी मुलुकको समेत हितलाई ध्यानमा राखेर भोली चैत्र १६ गते सम्मका लागि अन्तराष्ट्रिय सिमाका सबै नाकाहरुमा यात्रु आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो।
सीमा नाका बाट कोही संक्रमित व्यक्ति फेला परेमा तुरुन्तै प्यासेन्ट रिसिभ टिम बनाउने , संक्रमति भाग्न नपाओस् र हुलहुज्जत गर्न नपाओस् भनेर सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत काम पनि चुस्त पारिने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी, कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्नका लागि केन्द्रीय राहत कोषको स्थापना गरेको छ। सो कोषमा सरकारले ५० करोड रुपैया राख्ने भएको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कोषमा जम्मा भएको रकम कोरोनासंग सम्बन्धीत क्षेत्रमा पुर्वाधार तयार गर्ने र संभावित जोखिमलाई निराकरण गर्ने काममा खर्च गर्नेगरि कार्यविधि बनाईने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। साथै सरकारले कोषमा सहयोग गर्न अन्य सबैलाई आव्हान पनि गरेको छ।
बैठकले कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्नका लागि बैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रालयतको जिम्मेवारी र दायित्व पनि निर्धारण गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रनालयको समन्वयमा सहायता परिचालन गर्ने र उपचारमा आवश्यक पर्ने सामानहरु छिटो पाउने व्यवस्था का लागि अर्थमन्त्रालयलाई पहल गर्न भनिएको छ
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि विशेष उत्प्रेरणा स्वरुप सतप्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था गर्दे परिचालित गराउने भएको छ। चिकित्सकहरु सुरक्षित हुनका लागि आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गर्ने क्रममा नै सरकार लागेको बताउनुभयो।
मन्त्री खतिवडाले वीर अस्पताल, विपी केयर धरान र धुलिखेल अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमणको परीक्षण हुने गरि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारीमा सरकार लागेको बताउनुभयो। त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपुर्तिलाई सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने , कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्ने अनुगमन बढाउने भएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी बैठकले कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकायले गरेको कामको प्रसंशा गर्दे निरन्तर सहयोग,सहकार्यता र क्रियाशिलताको लागि आग्रह पनि गरेको छ। वर्तमान अवस्थामा औषधी अभाव हुने अवस्था नरहेको तर थप प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक सामाग्री ल्याउनुपर्ने अवस्था भने रहेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको शसस्त्र प्रहरी अस्पताललाई कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने अस्पताल तोकेको छ।
