कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र ४० वर्षयताकै कमजोर हुने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ। बैंकले अर्धवार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने साउद एसिया इकोनमिक फोकस नामक प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० मा १.५ देखि २.८ प्रतिशत मात्रै बढ्ने उल्लेख छ। यो सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। सरकारले यस वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो। कोरोना प्रभावका कारण यो वृद्धि हासिल नहुने अर्थ मन्त्रालय आफैंले स्विकारिसकेको छ।
गत साता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्र ५.३ प्रतिशतले मात्रै बढ्ने आकलन गरेको थियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनले एडीबीले गरेको प्रक्षेपणभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ। लामो समयसम्म कोभिड–१९ को प्रभाव रहे आर्थिक वृद्धिदरमा थप कमी आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। कोरोना प्रभाव रहिरहे आगामी वर्ष सन् २०२१ मा पनि अर्थतन्त्र प्रभावित हुने र सन् २०२२ देखि सुधार देखिने विश्व बैंकको अनुमान छ।
नेपाल मात्रै नभएर दक्षिण एसियाका आठ वटै मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण प्रभावित हुने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सन् २०२० मा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत आर्थिक वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशत मात्रै बढ्ने कान्तिपुर अनलाइनमा खबर छ।
यो ६ महिनाअघि विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणभन्दा निकै कम हो। विश्व बैंकले ६ महिनाअघि दक्षिण एसियाली मुलुकले सन् २०२० मा औसत ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।
यो वृद्धिदर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि ४० वर्षयताकै न्यून हो। कोरोना भाइरसको प्रभाव लम्बिएर योभन्दा खराब अवस्था आइपुगे यो क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुने विश्व बैंकको आकलन छ।
आगामी वर्ष सन् २०२१ मा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ देखि ४ प्रतिशत मात्रै बढ्ने विश्व बैंकको अनुमान छ। यसअघि बैंकले २०२१ मा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो।
'नेपालमा कोरोना प्रभावलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं,' विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसलाई उद्धृत गर्दै विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण सहज उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नु र गरिब तथा जोखिमयुक्त समस्याका लागि सहायता उपलब्ध गराउनु हो।'
