लकडाउन अवधिको तलबमा विभाजित रोजगारदाता र श्रमिक युनियनबीच अन्ततः ५० प्रतिशत तलबमा सहमति भएको छ। चैतको तलब पूरै भुक्तान गर्ने र बाँकी अवधिको आधामात्र पाउनेगरी श्रमिक प्रतिनिधि र रोजगारदाताका प्रतिनिधिले सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आवद्व ट्रेड युनियन महासंघसँग सम्झौता गरेका हुन्। महासंघ उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालको समन्वयमा भएको निरन्तरको वार्ता र छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो।
वैशाख २ गते सम्पन्न रोजगारदाताहरूको छाता संस्थाको उच्चस्तरीय भेलाले लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक लगायतका विषयमा सुझाव पेश गर्न ढकाललाई विशेष जिम्मेवारी दिएका थिए। ढकालका अनुसार रोजगारदाता र मजदुर दुवै पक्षबीच 'विन–विन'को अवधारणामा यो सहमति भएको हो। यो सहमति सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न द्विपक्षीय सहमति भएको छ। महासंघका अनुसार विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीको रोकथामको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण उद्योग र व्यवसाय बन्द रहेको समयको पारिश्रमिक दिन कठिनाई भएकोले लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट सरकारमा सुझाव पेश गरिएको थियो। पारिश्रमिक लगायत कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव शिफारिस गर्न श्रम मन्त्रालयको पहलमा गएको वैशाख २८ गते त्रिपक्षीय कार्यदल समेत गठन भएको थियो।
सोही पृष्ठभूमीमै रहेर रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघहरू बीचको निरन्तर गृहकार्यपश्चात यो सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीको हकमा लकडाउन अवधि समेतका लागि साविक वमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने छ। श्रमिकको पारिश्रमिकबारे नेपाल सरकारको निर्णयको सन्दर्भमा भने २०७७ वैशाख महिनाको लागि श्रमिकको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गर्ने र २०७७ जेष्ठ महिनाको हकमा लकडाउनको कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ।
मंगलबार महासंघ सचिवालयमा भएको कार्यक्रममा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट महासंघको रोजारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्य, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र एवं नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यसहित संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्दका महासचिव एवं राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालकुमार लामाले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै, हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडा, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुँवर, मधेशी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर र ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष हिक्मत जंग भण्डारी रहेका छन्।
सहमतिका अन्य बुँदामा व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार उद्योग प्रतिष्ठानको सहज सञ्चालन, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिकहरूलाई आलोपालो गरी काममा लगाउने लगायतका विषयमा सम्बन्धित बस्तुगत संघ तथा सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग-प्रतिष्ठानका रोजगारदाता र प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरूले पनि आपसी छलफल गरी सहमती गर्न सक्ने उल्लेख छ। यस्तै, सबै श्रमिक कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चितताको लागि उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिक संख्या यकिन गरेर श्रमिकहरूलाई कार्य सिफ्ट तोकि आलोपालो गर्नसक्ने उल्लेख छ। लकडाउन अन्त्य भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेकाले काममा आउने श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने तर आंशिक रूपमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने भई केही श्रमिकलाई मात्र काममा लगाउन सकिने अवस्था भएमा आलोपालो काममा लगाउन सकिने उल्लेख छ। सबै श्रमिकलाई समानुपातिक ढंगबाट काम लगाई श्रमिकले काम गरेको अनुपातमा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने सहमति भएको छ।
लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। यस्तै, कोरोना भाइरस संक्रमणले सिर्जना गरेको अभूतपूर्ण संकट, मानव स्वास्थ्यको सुरक्षामा देखिएको चुनौती, आर्थिक गतिविधिमा परेको असरका साथै श्रमिक वर्ग र श्रम क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र अर्थतन्त्रको छिटो पुनउत्थानको लागि संयुक्त प्रयास गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायका वारेमा नेपाल सरकारलाई रोजगारदाता संस्था र ट्रेड युनियनहरूले संयूक्त रूपमा अनुरोध गर्ने एवं सुझाव दिने साथै उद्योग व्यवसायको संचालन, श्रम सम्वन्ध सुधार र श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आपसी संवाद र सहकार्यलाई थप निरन्तरता दिने जनाइएको छ। विभिन्न स्थानमा अझै कायम लकडाउनको कारणवाट उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउन समस्यामा परेका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कार्यरत उद्योग प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला नगरसम्म आउने वातावरण सरकार र व्यवस्थापनले मिलाउने जनाइएको छ।
