|
|
|
||
सो बैठकमा नेपाली पक्षले हवाई सुरक्षा सुधार गर्नका लागि लिइएको ठोस कदमहरुबारे इयुलाई जानकारी गराएको थियो। सरकारले हवाई उडान सेवालाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना गर्न थालेको छ र सो सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराइसकेको छ। अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सो विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । बैठकमा इयुले यसलाई सकारात्मक कदम भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि थप प्रगतिको आवश्यकता औंल्याएको थियो।
नेपालको हवाई उडान सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाई सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सन्चालन गर्नका लागि सरकारले सो प्राधिकरणको स्थापना गर्न लागेको हो । सरकारको सो कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो निकै छ।
अनलाइनखबरका अनुसार नेपालको हवाई सुरक्षाको अबस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नआएको भन्दै युरोपियन कमिसनले इयुका २८ वटा मुलुकमा विगत एक दशकदेखि नेपालका एयरलाइन्सलाई प्रतिवन्ध लगाइरहेका छन्। यद्यपि युरोपियन युनियन र युरोपियन कमिसन दुई फरक निकाय हुन्।
सुरक्षाका कारणले नेपाली विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन प्राधिकरणले भने सन् २०१७ मा नै नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन, युरोपियन युनियनले अहिलेका कानुन र नीतिमा परिवर्तन ल्याउन र नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको संख्या घटाउन आग्रह गरिरहेको छ। शुक्रबारको संयुक्त आयोगको बैठकमा यी विषयमा विस्तृतमा कुराकानी भएको थियो ।
नेपालले भने युरोपियन कमिसनलाई नेपाली जहाजलाई युरोपियन आकाशमा उडान अनुमति दिनको लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले हवाई सुरक्षाको अवस्थामा निकै प्रगति गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको कमिसनको भनाइ छ।
संयुक्त कमिसनको वैठकमा यसबाहेका अन्य थुप्रै सहकार्यका विषयहरुमा समेत कुराकानी भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ । गत अप्रिलमा इयुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि ७५ मिलियन युरो सहयोग गरेकोमा नेपालले त्यसको स्वागत गरेको छ।
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |