केही दिनयता संयुक्त राष्ट्र संघको ७५औँ महाधिवेशनको तेस्रो समितिको बैठकमा मानव अधिकारबारे चर्को चर्चा भएको छ। एकातिर अमेरिकालगायत केही मुलुकले चीनको मानव अधिकालाई बदनाम गरेपछि चीनले कडा विरोध गरेको छ भने लगभग ७० मुलुकले चीनलाई ठूलो समर्थन दिएपछि मानव अधिकारको निहुँमा चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकालगायत केही मुलुकको लक्ष्यलाई पराजित गरेको छ। अर्कातिर संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि चाङ च्युनले सामान्य बहसमा चीनलगायत २६ वटा मुलुकको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै एकपक्षीय नाकाबन्दी तत्काल रोक्नुपर्ने कुरालाई दोहोर्याउनुभयो।
संयुक्त राष्ट्र संघमा बहुपक्षवादले एकपक्षवादमाथि फेरि प्रहार गरेको यो एउटा मुख्य उदाहरण हो। जसबाट केही राजनीतिज्ञले मानव अधिकारको निहुँमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने कार्यले उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कुख्यात बनाइसकेको छ।
लामो समययता केही अमेरिकी राजनीतिज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दोहोरो मानक चलाइरहेका छन् र सार्वभौमिकताभन्दा मानव अधिकार महत्व भन्ने निहुँ लिएर अन्य देशमाथि सशस्त्र वा एकपक्षीय नाकाबन्दी लगाइरहेको छन्। नाकाबन्दी लगाइएका मुलुकको आर्थिक विकास र जनजीवनको सुधार गर्ने क्षमतालाई धेरै क्षति पुर्याएर मानव अधिकारमाथि लगातार प्रणालीगत आक्रमण गरिँदै आएको छ। महामारीको सामना गर्दा उनीहरू असफल भएबाट केही महिनामा दुई लाखभन्दा बढी अमेरिकीको ज्यान गुमेको छ साथै महामारी विरूद्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई अवरूद्ध गरिरहेको छ। उनीहरूले अरू देशको महामारी विरूद्ध सामग्री लुट्ने गर्ने, अरू देशका शरणार्थीलाई भगाउने, विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट हात झिक्ने, अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी तथाकथित नाकाबन्दी लगाउने गरेका छन्। उनीहरू महामारी विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सबभन्दा ठूला सत्रु बनेका छन् र विश्व समुदायबाट निकै धेरै मानव अधिकार ऋण लिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मानव अधिकारसँग विपरीत एकपक्षीय नाकाबन्दी कार्य तत्काल बन्द गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वातावरणलाई बिगार्ने अरू काम नगर्न ती अमेरिकी राजनीतिज्ञलाई चीन आग्रह गर्दछ।
