अमेरिका, जर्मनी र बेलायत लगायतका केही देशहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औँ साधारण सभाको तेस्रो समितिमा मानव अधिकारको बारेमा छलफल गर्दा चीनलाई द्वेषपूर्ण रूपमा बदनाम गरी चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि चाङ च्युनले समितिमा अमेरिका लगायत केही देशहरूले लगाएको झुटो आरोपको कडा शब्दमा खण्डन गर्नुभएको छ।
करीव ७० देशले चीनको अडानलाई समर्थन गरेका छन्। तीमध्ये पाकिस्तानले हङकङ सम्बन्धी मामिला ५५ देशको तर्फबाट चीनलाई समर्थन गर्ने संयुक्त मन्तव्य दिएको छ। क्युवाले सिनच्याङ सम्बन्धी मुद्दामा ४५ देशको तर्फबाट चीनलाई समर्थन दिँदै संयुक्त सम्बोधन गरेको छ भने कुवेतले चीनको समर्थनमा ३ वटा अरब देशका तर्फबाट संयुक्त सम्बोधन गरेको छ। धेरै देशहरूले आफ्नो देशको सम्बोधनमा चीनलाई समर्थन गरेका छन्।
विभिन्न पक्षहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र एकताको रक्षा गर्न चीनको प्रयासलाई समर्थन गरेका छन्। मानवअधिकारको विकासमा चीनका उपलब्धिहरुलाई सकारात्मक रुपमा मूल्याङ्कन गर्दै मानव अधिकार मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड र राजनीतिक टकरावको चीन सशक्त विरोध गर्दछ।
तथ्यले के पुष्टि भएको छ भने मानव अधिकारको निहुँमा अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेबाट सबैको समर्थन गुम्नेछ र विश्वका विभिन्न मुलुकका जनताको इच्छासँग सम्पूर्ण रूपमा विपरीत भई अन्तर्राष्ट्रिय समूहको विपरीत पक्षमा उभिएको छ।
ती पश्चिमा मुलुकको राजनीतिक षड्यन्त्र पक्कै विफल हुनेछ। अरूको निन्दा गरेबाट उनीहरुले आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सकेनन्। आफ्नो विफलता लुकाउन पनि पाएनन्। मानव अधिकार केही मान्छेको व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्रै होइन साथै राजनीतिक उपकरण पनि होइन। मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने पश्चिमी मुलुकको एक किसिम ढाँचा मात्रै होइन तर विभिन्न मुलुक आफूले आफ्नो राष्ट्रिय अवस्थासँग अनुकूल रहने बाटो छान्ने अधिकार पनि हो।
