नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा अब विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइने छैन। गत वर्ष कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन (नियमन) ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आज कात्तिक ७ गतेदेखि नेपालमा पहिलोपटक क्लिन फिड अर्थात् विज्ञापनरहित विदेशी च्यानलको प्रसारण गर्नुपर्ने गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित विज्ञापन ऐनमै विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो। ऐनले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि एक वर्षभित्र अर्थात् २०७७ कात्तिक ७ सम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो। ऐनअनुसार शुक्रबार रातिसम्म विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले विज्ञापनरहित च्यानल प्रसारण गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले अबदेखि डबिङ गरेर पनि प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारदेखि विज्ञापनरहित प्रसारण लागू भएको र त्यसैअनुसार पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई आग्रह पनि गरेको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले तोकिएको मितिमा विज्ञापनरहित प्रसारण नभएमा कानुनअनुसार हुने व्यहोरा यसअघि नै सरोकारवालालाई गराइसकेको जानकारी दिनुभयो। विज्ञापन ऐनले शुक्रबारपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन प्रसारण भएमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
क्लिन फिडसहित विज्ञापन ऐनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले विज्ञापन बोर्ड पनि गठन गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका डिलाराज शर्माको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बोर्डले कात्तिक ८ देखि क्लिन फिड कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन सुरु गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि अनुगमनको जिम्मेवारीसहित सम्पूर्ण किसिमका संस्थागत प्रबन्ध भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।
क्लिन फिडको अभावमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा अहिलेसम्म निर्बाध विज्ञापन प्रसारण हुँदै आएका थिए। विदेशी च्यानलमा यसरी विज्ञापन प्रसारण हुँदा नेपालको विज्ञापन बजार विस्तारमा असर परेको ठहर गर्दै २०७३ सालदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने विषयमा चर्चा र छलफल हुँदै आएको थियो। लामो समयको छलफलपछि सरकारले विज्ञापन ऐनमै व्यवस्था गर्दै यसको कार्यान्वयनको तयारीका लागि एक वर्षको समय उपलब्ध गराएको छ।
