चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी १९औँ केन्द्रिय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठक अक्टोबर २६ तारिखदेखि २९ सम्म पैचिङमा आयोजना भएको छ। सम्मेलनले चीनको चौधौँ पञ्च वर्षीय विकास कार्यक्रम र सन् २०३५ को दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। चीनको राज्य परिषदले उक्त प्रस्तावलाई मस्यौदाको रूपमा अपनाएर सन् २०२१ मा राष्ट्रिय जन काँग्रेससमक्ष पेस गर्नेछ।
बैठकमा चीन उच्च गुणस्तरीय विकासको क्रममा प्रवेश भइसकेको भन्दै राणनीतिक स्थिरता कायम राखेर आफ्नो विकासमा अडिग रहनुपर्ने दोहोर्याइएको छ।
यस बैठकले राष्ट्रिय नागरिक अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासको १४औं पञ्च वर्षीय योजनाका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै उच्च गुणस्तरको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सुधारको नवीनतालाई आधारभूत प्रवर्द्धक शक्तिको रुपमा लिनुपर्ने ठहर गरेको छ।
चीनको आधुनिकीकरण निर्माणमा नवीनतालाई प्रथम स्थानमा राखिनुपर्छ। वैज्ञानिक प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासको रणनीतिक समर्थनको रुपमा लिनुपर्छ। जसले वैज्ञानिक प्रविधिको बलियो मुलुकको निर्माणलाई तीव्र गतिले अघि बढाउने छ।
भावी पाँच वर्षमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीनले निरन्तर रुपमा सुधारलाई चौतर्फी गहन पार्दै उच्च स्तरीय समाजवादको बजारमूलक आर्थिक प्रणालीको निर्माण गर्दै जानेछ।
पूर्ण बैठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि चीनले नयाँ उच्चस्तरीय खुला आर्थिक प्रणालीको निर्माण गर्नुपर्दछ, खुलापनको स्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्दछ, व्यापार र लगानी उदारीकरण र सहजीकरणलाई बढाउनुपर्दछ, व्यापार आविष्कार र विकासलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ र "बेल्ट एण्ड रोड" पहलको उच्च गुणस्तरको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ, विश्वव्यापी आर्थिक शासन प्रणालीको सुधारमा सकारात्मक भाग लिनुपर्दछ।
पूर्ण बैठकले प्रस्ताव गरेको छ कि आगामी ५ वर्षमा चीनले जनताको जीवनस्तर उकास्न, सह-निर्माण, सह-प्रशासन र साझेदारीको सामाजिक प्रशासन प्रणालीमा सुधार ल्याउनेछ, साझा समृद्धिलाई अनुशासनपूर्वक अघि बढाउने छ, रोजगारी प्राथमिकताका नीतिहरूलाई सुदृढ पार्नेछ, उच्चस्तरीय शिक्षा प्रणालीको निर्माण गर्नेछ, बहुस्तरीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्नेछ।
पूर्ण बैठकले चीनले सुरक्षा विकासलाई सबै क्षेत्र र राष्ट्रिय विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियामा एकीकृत गर्नेछ, आधुनिकीकरण प्रक्रियालाई असर गर्ने विभिन्न जोखिमहरूलाई रोक्ने र निस्क्रिय तुल्याउने, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षा, सर्वसाधारणको जीवन सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक स्थिरता र सुरक्षा कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
