नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालन तथा स्याटेलाइट सुविधा उपयोगको अनुमति तथा नियमनका लागि छुट्टै कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नै स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको काम भइरहेकामा अब भने अर्को एउटा कार्यालय नै स्थापना गरेर स्याटेलाइटका काम गर्ने तयारी गरिएको हो।
दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले 'नेपाल सरकारले भू–उपग्रह स्थापना र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि एक भू–उपग्रह सञ्चालन कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने' उल्लेख गरेको छ । यद्यपि कार्यालय स्थापना नहुन्जेल प्राधिकरणलाई नै स्याटेलाइट सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनले अन्तरिक्षमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको 'स्लट'मा स्याटेलाइट सञ्चालन गर्न सरकारले पछिल्लो समय केही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । खासगरी स्याटेलाइटको व्यावसायिक सञ्चालनका लागि फ्रान्स सरकारसँग जीटूजीमार्फत सहकार्य गर्न सकिने विषयमा एक चरणमा छलफल भइसकेको छ। यद्यपि स्याटेलाइट सञ्चालनको औपचारिक मोडालिटी अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी सम्बन्धमा अध्ययन तथा परामर्शको काम पनि गरिरहेको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले खासगरी स्याटेलाइट ब्यान्डविथका लागि विदेशी कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्नुपरेको अवस्था छ । त्यस्तै स्याटेलाइट टेलिभिजन प्रसारणबापत पनि विदेशमा नेपालबाट पैसा बाहिरिएको अवस्था छ।
